रायपुर में फिर ED का छापा:शराब कारोबारी के घर सुबह जा घुसे अफसर, शराब घोटाले से जुड़ा है मामला
रायपुर
ED को प्रदेश के आबकारी विभाग में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी का बड़ा इनपुट मिला है। इसे विभाग के ही कुछ अफसरों और शराब कारोबारियों की मिली भगत से अंजाम दिया गया है। इस कड़ी में बुधवार को फिर से ED के अफसर एक्शन में आ गए। सुबह खम्हारडीह इलाके में अशोका रतन नाम की सोसाइटी में अफसर गए। यहां एक शराब कारोबारी के घर आए अधिकारियों ने पूरे कैम्पस की तलाशी शुरू कर दी।
पूरी कॉलोनी में इस कार्रवाई की वजह से कई तरह की चर्चाएं थीं। रायपुर के एक बार में भी तलाशी लिए जाने की बात सामने आई है। अपनी कार्रवाई के बारे में ED ने कुछ भी नहीं बताया है। माना जा रहा है देर शाम तक अफसर शराब कारोबारी के घर में ही जमे रहेंगे।
झारखंड से भी जुड़ रहे तार
बुधवार को सुबह ईडी की कार्रवाई के बाद ये बात भी सामने आई कि झारखंड में हुए शराब नीति घोटाले की जांच के तार रायपुर से भी जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ कारोबारी झारखंड में भी बिजनेस डील को लेकर अफसरों और नेताओं से मिले थे। इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। प्रदेश के केस में भी लगातार ED पूछताछ और जांच जारी रखे हुए है।
ईडी ने कोल परिवहन केस में छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2022 से छापेमारी शुरू की है। इसके बाद अब शराब मामले में भी IAS अफसर, नेताओं और कारोबारियांे के ठिकानों पर पिछले महीने छापेमारी की गई है।
ED के बुलावे पर नहीं जाते अफसर
पिछले सप्ताह ही प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को ED ने खत भेजा है। बंद लिफाफे में सरकार को भेजे गया ये पत्र चर्चा में है। पिछले दिनों आबकारी विभाग, कुछ IAS अफसर और कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापा भी पड़ा था। सारा का सारा मामला शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ED के भेजे गए खत में इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रदेश के अफसर ED के बुलाने पर पूछताछ में नहीं शामिल हो रहे।
चीफ सेक्रेटरी को ED की ओर से ये खत ED के असिस्टेंट डायरेक्टर टी मीणा ने भेजा है। खत में लिखा गया है कि हम प्रदेश में मनी लॉन्ड्रिंग शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं। प्रदेश के एक IAS अफसर का भी नाम चिट्ठी में है। शराब बेचने वाली सरकारी एजेंसी के MD एपी त्रिपाठी का भी जिक्र है। लिखा गया है कि समंस भेजने के बाद भी ये अधिकारी पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं। ED की ओर से मुख्य सचिव को जांच में सहयोग करने के आग्रह के साथ ये बात भी लिखी गई है कि संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए भेजें।
