छत्तीसगढ़ सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के आवेदनों में मुहर लगना शुरू हो चुका है। इसके तहत 20 दिनों के भीतर ही 30 हजार आवेदकों के बेरोजगारी भत्ता को स्वीकृति मिल गई है। जिसके बाद अगले महीने से इनके बैंक खातों में 2500 रुपये प्रति महीने आने शुरू हो जाएंगे।
इन युवाओं को पैसों के अलावा कौशल विकास की ट्रेनिंग भी सरकार देगी। जिससे इन्हें जल्द रोजगार मिल सके। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2023 को की थी। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 91 हजार 49 आवेदन मिले हैं।
20 दिन में 30 हजार एप्लीकेशन मंजूर
दस्तावेज सत्यापन के बाद 30 हजार आवेदन मंजूर कर लिए गए हैं। इस माह के अंत तक 57,207 लोगों का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। इनकी भी जांच हो चुकी है, फाइनल अप्रूवल बाकी है।
पूर्व में संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना की तुलना में वर्तमान में लागू योजना कहीं अधिक सफल है। वर्ष 2015 में बंद की गई बेरोजगारी भत्ता योजना में अधिकतम 22 हजार आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया था, जबकि नई योजना के अंतर्गत पहले 20 दिनों में ही इससे ज्यादा युवकों के लिए मंजूरी मिल गई।
24 घंटे खुला है पोर्टल
बेरोजगारी भत्ता पोर्टल 01 अप्रैल 2023 से आवेदकों के लिए खुल चुका है। आवेदक 24 घंटे इस पोर्टल के माध्यम से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदकों को सभी मांगे गये आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा। https://berojgaribhatta-cg-nic-in (link)। हालांकि इस पोर्टल में आवेदन करने के लिए कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है।
बेरोजगारी भत्ते के लिए नियम क्या है ?
इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवा को एक साल के लिए भत्ता मिलेगा। अगर एक साल में नौकरी न मिले तो एक साल के लिए भत्ते की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। मगर किसी भी प्रकरण में ये अवधि दो साल से अधिक नहीं होगी।
1-आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है
2-उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए
3-कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है
4-जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र में पंजीकृत हों, या रोजगार पंजीयन दो साल पुराना हो
5-आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो, परिवार की कुल आय 2 लाख 50 हजार सालाना हो, इससे अधिक नहीं चलेगा, परिवार से मतलब पति, पत्नी या माता-पिता से है।
कैसे मिलेगा बेरोजगारी भत्ता ?
1-बेरोजगारी भत्ते पूरी योजना की जानकारी लॉन्च किये गये वेबपोर्टल में उपलब्ध रहेगी।
2-जनपद पंचायतें, नगर निगम, नगर पालिका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ग्रामीण इलाके में जनपद पंचायत, शहरी इलाके में नगर पालिका या नगर निगम में आवेदन होंगे।
3-ये नगरीय निकाय या ग्रामीण संस्थाएं ही परीक्षण करेंगी कि आवेदक भत्ते के लिए पात्र है नहीं यही संस्थाएं भत्ता स्वीकृत करेंगी।
4-जिन आवेदकों को जनपद, नगर निगम, नगर पालिका स्वीकृत करेंगे, उनको रोजगार विभाग भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजेगा।
5-भत्ता लेने वाले को रोजगार मिलने पर इसकी जानकारी देनी होगी। फिर नगरीय निकाय की मदद से भत्ता देना बंद कर दिया जाएगा।
6-हर 6 महीने में भत्ता हासिल करने वालों की जांच होगी कि कहीं उनकी नौकरी तो नहीं लगी।
7-भत्ता लेने वालों को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर वो ट्रेनिंग में भाग लेने से इनकार करते हैं तो उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
