रायपुर:-राजधानी में उन लोगों के नियमितीकरण के आवेदन निरस्त किए गए हैं जिन्होंने शासकीय सड़क पर अवैध कब्जा कर वहां निर्माण कर लिया था

राजधानी में उन लोगों के नियमितीकरण के आवेदन निरस्त किए गए हैं जिन्होंने शासकीय सड़क पर अवैध कब्जा कर वहां निर्माण कर लिया था। तीन बैठकों के बाद ऐसे करीब डेढ़ दर्जन आवेदन निरस्त किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर आम लोग हैं जिन्होंने अपना मकान या दुकान सड़क के हिस्से में भी बना लिया था। शुक्रवार से रविवार तक लगातार छुट्टी की वजह से नियमितिकरण की समिति की बैठक पहले ही बुला ली गई। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक ही दिन में 1468 अवैध निर्माणों को जुर्माना लेकर वैध किया गया है। जिले में अब तक 4906 अनाधिकृत तरीके से बनाए गये भवन या कुछ हिस्सों का नियमितिकरण कर दिया गया है।

अवैध निर्माण के 1468 आवेदनों में सबसे ज्यादा रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 1335 मामले थे। बीरगांव नगर के 105, नगर निवेश क्षेत्र के 21, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के 2 और तिल्दा के 5 अनाधिकृत निर्माणों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। इसमें 940 आवासीय और 395 गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माणों को वैध करने की मंजूरी दी गई है।

रायपुर निगम के जोन एक में 164, जोन दो में 79, जोन तीन में 84, जोन चार में 58, जोन पांच में 144, जोन छह में 177, जोन सात में 105, जोन आठ में 153, जोन नौ में 185 तथा जोन दस में 186 प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित किया गया है। बैठक में कलेक्टर ने अफसरों से कहा कि नियमितिकरण के मामले में तेजी लाई जाए।

जिन्होंने अवैध कब्जा किया है और नोटिस के बाद भी नियमितिकरण का आवेदन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोगों से भी अपील की है कि वे निर्धारित शुल्क जमाकर अनाधिकृत निर्माण को नियमित करा सकते हैं। नए नियमों के तहत उन्हें तत्काल आवेदन करना चाहिए। आवेदकों को आवेदन के साथ मकान के दस्तावे, फोटो, आर्किटेक्ट का बनाया नक्शा, संपत्ति कर या बिजली बिल की रसीद भी जमा करनी है।