रायपुर |छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र कल से शुरू होगा। कल पहले दिन 19 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे । उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया होगी । अगले दिन 21 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा । 22 दिसंबर को सरकार द्वारा 11 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विशेष सत्र के लिए विधानसभा परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है । विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के स्वागत लोक कलाकारों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ किया जाएगा। दिल्ली में संसद में हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं । सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्र में 500 का बल तैनात किया गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद छठवें विधानसभा का पहला अधिवेशन कल यानी मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इस अधिवेशन में वैसे तो सभी नए विधायकों का शपथ ग्रहण और नए अध्यक्ष का चुनाव ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा को चुनावी घोषणा पत्र के कुछ चुनिंदा वादे पूरे करने हैं। 19 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीन दिनों तक चलने वाला सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें करीब 11 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होगा।
भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र के तीन सबसे बड़े वादे को इसके जरिए पूरा करना चाहती है। सबसे पहला है, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का भुगतान।एमएसपी से ऊपर प्रति क्विंटल करीब साढ़े 8 सौ भार राज्य सरकार पर आएगा जिसे पूरा करने के लिए लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। 2 साल का बकाया बोनस के लिए 3600 करोड़ रुपये की जरुरत होगी। महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए भी करीब 600 करोड़ की जरुरत पड़ेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार की कुछ पुरानी योजनाएं भी हैं, जिन्हें एकदम से बंद करने के पक्ष में सरकार नहीं है। उनके लिए भी फंड की जरुरत होगी।
राज्य के खजाने में बची राशि को छोड़ दें तो इन्हीं सबको पूरा करने के लिए करीब 11 हजार करोड़ रुपये की और जरूरत पड़ेगी, जिसे अनुपूरक बजट के रूप में पेश किया जाएगा। सरकार की इन फ्लैगशिप योजना के अलावा, 18 लाख गरीबों को आवास देने के लिए पहली किस्त के रूप में 25 हजार रुपये देने की व्यवस्था भी करनी होगी। इसका प्रावधान भी अनुपूरक बजट में किया जाना है। यानि, कुल मिलाकर सवा लाख करोड़ रुपये के आम बजट के साइज का करीब 10 फीसदी हिस्सा इस अनुपूरक बजट का होगा
