सफाई कर्मियों के ATM कार्ड ठेकेदार ने रखे: खाते में वेतन आते ही निकाल लेते थे पैसे, रायपुर रेल मंडल में 2.59 करोड़ की हेराफेरी

रायपुर, 16 नवंबर। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल में सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2.59 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है। ट्रेनों में साफ-सफाई और पानी भरने का काम करने वाली ठेका कंपनी पर कर्मचारियों का शोषण करने और उनकी मेहनत की कमाई हड़पने का आरोप लगा है। आरोप है कि कंपनी ने कर्मचारियों के ATM कार्ड अपने पास जमा कर लिए थे, ताकि उनके बैंक खातों में पूरी तनख्वाह आने के बाद अतिरिक्त रकम निकाली जा सके। मामले में पीड़ित कर्मचारियों ने अब श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
52 कर्मचारियों के वेतन में की जा रही थी कटौती
जानकारी के मुताबिक, रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में सफाई और पानी की व्यवस्था का जिम्मा किंग एक्सप्रेसर्स इन सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी के पास था। कंपनी ने इस काम के लिए कुल 52 कर्मचारियों को रखा था। इनमें दिन की दो शिफ्टों में 24-24 और रात की शिफ्ट में 4 कर्मचारी काम करते थे।
रेलवे की ओर से कंपनी को प्रति कर्मचारी प्रतिदिन 693 रुपये की दर से भुगतान किया जाता था। इस हिसाब से एक कर्मचारी का मासिक वेतन करीब 20,790 रुपये बनता था। हालांकि, आरोप है कि कंपनी कर्मचारियों को प्रतिदिन सिर्फ 350 रुपये के हिसाब से भुगतान कर रही थी। इस तरह कर्मचारियों को महीने में करीब 10 हजार रुपये ही मिल रहे थे।
ATM कार्ड जब्त कर निकालते थे पूरी रकम
कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे वेतन जमा होने के कारण ठेका कंपनी ने कथित तौर पर उनके ATM कार्ड ही अपने पास रख लिए थे। वेतन खाते में आने के बाद कर्मचारी ATM से पैसे निकालकर कंपनी के प्रतिनिधियों को वापस करने के लिए मजबूर थे।
आरोप है कि इस तरीके से कर्मचारियों के वेतन से हर महीने करीब 10.81 लाख रुपये की कटौती की जा रही थी। इस हिसाब से दो साल में करीब 2 करोड़ 59 लाख 45 हजार रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है।
आवाज उठाने पर नौकरी से निकालने की धमकी
कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले तीन से चार वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विधिवत नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया गया। इसके अलावा नियमानुसार छुट्टी और मेडिकल जांच जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही थीं।
कर्मचारियों ने इस मामले की शिकायत रेलवे के कैरिज एंड वैगन विभाग के अधिकारियों से भी की थी। हालांकि, उनका आरोप है कि समस्या का समाधान करने के बजाय उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई।
13 सूत्रीय मांगों के साथ श्रम न्यायालय पहुंचे कर्मचारी
लंबे समय से कथित शोषण से परेशान कर्मचारियों ने एकजुट होकर श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी 13 सूत्रीय मांगों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत पूरा वेतन दिलाने, ATM कार्ड वापस कराने, नियुक्ति पत्र जारी करने, सवैतनिक अवकाश, मेडिकल जांच और नौकरी की सुरक्षा की मांग की है।
रेलवे अधिकारी बोले- शिकायत मिलने पर होगी जांच
इस मामले में रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव ने बताया कि संबंधित कंपनी का दो साल का टेंडर 11 नवंबर को पूरा हो चुका है। कर्मचारियों की शिकायत अब तक रेलवे प्रशासन तक नहीं पहुंची है। यदि कर्मचारी रेलवे प्रशासन के पास शिकायत करते हैं, तो मामले की जांच कराई जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे की ओर से कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है।



