30 जून तक आवेदन करें, बिजली बिल का बोझ होगा कम: घरेलू, कृषि और BPL उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी
रायपुर, 01 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की पहल की है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत घरेलू, कृषि और बीपीएल श्रेणी के लाखों उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों में 75 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। इसके लिए उपभोक्ताओं को 30 जून 2026 तक मोर बिजली ऐप के माध्यम से पंजीयन कराना होगा।
बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। केवल रायपुर जिले में ही अब तक 30 हजार से अधिक उपभोक्ता पंजीयन करा चुके हैं। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक इन उपभोक्ताओं को लगभग 40 लाख रुपये तक की राहत मिलने की संभावना है।
अधिकारियों का कहना है कि पंजीयन की अंतिम तिथि तक यह संख्या और बढ़ सकती है। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों से राहत देने के साथ-साथ लंबे समय से लंबित राजस्व की वसूली करना भी है।
क्या है योजना?
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिजली बिलों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित श्रेणी और नियमों के अनुसार बिल में छूट प्रदान की जाएगी।
ऐसे करें पंजीयन
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल फोन में मोर बिजली ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप खोलने पर दिखाई देने वाले योजना संबंधी विकल्प पर क्लिक कर उपभोक्ता क्रमांक, नाम, बिजली बिल की जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीयन सफल माना जाएगा।
30 जून के बाद होगी प्रक्रिया
बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि 30 जून तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच के बाद पात्रता के अनुसार छूट निर्धारित की जाएगी। इसके बाद उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल में मिलने वाली राहत की जानकारी दी जाएगी।
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से एक ओर उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लंबित बिजली बिलों की वसूली से राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी।
