छत्तीसगढ़ में बड़ी राहत: रजिस्ट्री पर 12% उपकर खत्म, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का संशोधन विधेयक विधानसभा में पास
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ‘छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026’ सदन में पेश किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के बाद यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पंजीयन (रजिस्ट्री) पर लगने वाले 12% अतिरिक्त उपकर को समाप्त करना है। यह उपकर पूर्व में ‘राजीव गांधी मितान क्लब योजना’ के लिए लगाया गया था, जिसे अब सरकार ने समाप्त करने का निर्णय लिया है।
विधेयक के पारित होने से अब प्रदेश में संपत्ति खरीदने वालों को सीधा लाभ मिलेगा। रजिस्ट्री के दौरान लगने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे स्टाम्प शुल्क में राहत आएगी और रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इससे पहले राज्य कैबिनेट ने इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी थी। बजट सत्र के अंतिम चरण में इसे सदन में लाकर पारित कराया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी पुरानी और अनुत्पादक योजनाओं के लिए लगाए गए अतिरिक्त करों को खत्म करना है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
