रायपुर | 6 फरवरी 2026/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में विकास कार्य स्थानीय जरूरतों और जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वीकृत योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचना चाहिए और इसके लिए सतत निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक दुर्ग जिला मुख्यालय स्थित लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों, बजट प्रावधान और नए प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई।
अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के विकास पर विशेष फोकस
बैठक का मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का आकलन करना और भविष्य की विकास रणनीति तय करना रहा। जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि
स्वीकृत बजट का शत-प्रतिशत और समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए
और
विकास कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुँचे।
अधूरे कार्यों को 2 महीने में पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक स्वीकृत विकास कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। इस दौरान
जो कार्य अब तक शुरू नहीं हुए या प्रगति पर हैं, उन्हें दो माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से सीधे संवाद कर
अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने और तेजी से पूरा करने पर जोर दिया।
35 विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे हैं विकास कार्य
उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में
- बुनियादी नागरिक सुविधाओं का विस्तार
- शिक्षा, छात्रावास और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास
- सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा
जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर भी चर्चा हुई।
ये रहे बैठक में मौजूद प्रमुख नेता और अधिकारी
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर सहित विधायकगण, जनप्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव बसवराजू एस, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
