छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल से राजस्व व्यवस्था ठप, शासन की अपील भी बेअसर; एक महीने बाद भी काम पर लौटने को तैयार नहीं संघ

रायपुर, 12 नवंबर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म होने के फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आंदोलन को एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन राज्य शासन और छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है। राजस्व मंत्री के निर्देश पर शासन और पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक भी बेनतीजा रही। इसके बाद पटवारी संघ ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है।

पटवारियों की हड़ताल के चलते प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं। जमीन की खरीदी-बिक्री, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक महीने बाद भी समाधान नहीं निकलने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।

राजस्व सचिव और विभागीय संचालक के साथ हुई बैठक

पटवारियों की हड़ताल समाप्त कराने और उनकी मांगों पर चर्चा के लिए राजस्व मंत्री के निर्देश पर बैठक बुलाई गई थी। इसमें राजस्व सचिव, विभागीय संचालक और छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ का प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। बैठक के दौरान संघ ने अपनी विभिन्न मांगें शासन के सामने रखीं।

दोनों पक्षों के बीच मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन किसी भी ठोस नतीजे पर सहमति नहीं बन सकी। शासन की ओर से पटवारियों को काम पर लौटने की अपील भी की गई, लेकिन संघ अपने आंदोलन पर कायम रहा।

12 अक्टूबर से जारी है पटवारियों का आंदोलन

प्रदेश में 12 अक्टूबर से पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। लगातार काम बंद रहने से राजस्व विभाग की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। खासकर जमीन से जुड़े जरूरी कामों के लिए सरकारी कार्यालय पहुंच रहे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण राजस्व संबंधी कई प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। किसानों और आम नागरिकों को अपने जरूरी दस्तावेजों और राजस्व मामलों के निराकरण के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

फिलहाल हड़ताल खत्म होने के आसार कम

शासन और पटवारी संघ के बीच हुई बातचीत से आंदोलन समाप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन बैठक में सहमति नहीं बनने से यह उम्मीद फिलहाल कमजोर पड़ गई है। शासन की अपील के बावजूद संघ अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है।

अब सभी की नजर शासन और पटवारी संघ के बीच होने वाली अगली बातचीत पर टिकी है। जब तक दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती, तब तक प्रदेश में राजस्व सेवाओं पर हड़ताल का असर बने रहने की आशंका है।