मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक: धान खरीदी नीति, आयु सीमा में छूट और अनुकंपा नियुक्ति जैसे कई अहम फैसले
रायपुर, 16 अक्टूबर 2024 – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें प्रमुख रूप से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति का अनुमोदन किया गया। इसके तहत राज्य में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। किसानों से नगद और लिंकिंग प्रणाली के माध्यम से 160 लाख टन धान खरीदा जाएगा।
धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान जूट बारदाने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें कुल 8 लाख गठान की आवश्यकता होगी।
बैठक में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रति माह का मानदेय देने का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए कुल 60.54 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 मामलों को अदालत से वापस लेने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती में एक बार के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का निर्णय भी लिया गया, जिससे अधिकतम आयु 45 वर्ष हो सकेगी।
इसके अतिरिक्त, पंचायतों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियम 2024 का अनुमोदन किया गया, जिसमें पंचायतें पेयजल व्यवस्था का संचालन और संधारण करेंगी। दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का भी फैसला किया गया।
कैबिनेट ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का भी अनुमोदन किया, जिसमें दिवंगत सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
इसके अलावा, मदिरा बोतलों पर अधिक सुरक्षात्मक होलोग्राम लगाने और छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण भी किया गया।
