CG मंत्रिपरिषद के 5 बड़े फैसले: युवाओं से सरकारी कर्मचारियों तक राहत, स्टार्टअप मिशन को ₹500 करोड़; नवा रायपुर में NSTI की होगी स्थापना

रायपुर, 9 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, निर्यातकों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

1. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी
युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के अवसर बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी गई है। मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में ₹500 करोड़ का प्रावधान होगा। प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 मंजूर
राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी गई। इसके तहत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, निर्यातकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और कृषि व औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।

3. नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन मुफ्त आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। करीब ₹200 करोड़ की लागत से बनने वाले NSTI में प्रतिवर्ष 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालीन और 3,000 को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

4. सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष
स्थायी-अस्थायी सरकारी सेवकों, निगम-मंडल व स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को बड़ी राहत मिली है। अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है।

5. दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन बनेगा
दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी मिली। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को पाटन तहसील के पाहंदा में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी। इससे आधुनिक न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।