सहकारी बैंकों में 1,360 पदों पर भर्ती को मंजूरी : रायपुर में सबसे ज्यादा 508 और बिलासपुर में 444 पदों पर होगी नियुक्ति

रायपुर, 4 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है। स्वीकृत पदों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के 198 पद और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद शामिल हैं।

समिति प्रबंधक के 1,162 पदों में 596 पद सीधी भर्ती और 566 पद सीमित चयन के माध्यम से भरे जाएंगे।

रायपुर में सबसे ज्यादा 508 पद

भर्ती पांच क्षेत्रों के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और उनसे संबद्ध समितियों में होगी। इनमें रायपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा 508 पद, बिलासपुर क्षेत्र में 444 पद, बस्तर-जगदलपुर क्षेत्र में 187 पद, दुर्ग-राजनांदगांव क्षेत्र में 154 पद और रायगढ़ क्षेत्र में 67 पद शामिल हैं।

क्षेत्र	स्वीकृत पद
रायपुर	508
बिलासपुर	444
बस्तर-जगदलपुर	187
दुर्ग-राजनांदगांव	154
रायगढ़	67
कुल	1,360

बैंक में इन पदों पर होगी भर्ती

जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक सहित विभिन्न संवर्गों के पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों से बैंकों के प्रशासनिक, तकनीकी और मैदानी कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

केदार कश्यप ने दिए थे भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में भर्ती प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर्मचारी सेवा नियमों, आरक्षण प्रावधानों और वित्तीय मानदंडों के अनुसार करने को कहा था।

इसके बाद विभाग ने प्रस्तावों की जांच पूरी कर भर्ती की अनुमति जारी कर दी है।

युवाओं को रोजगार, किसानों को बेहतर बैंकिंग सुविधा

केदार कश्यप ने कहा कि सहकारी बैंकों और समितियों में 1,360 पदों पर भर्ती से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कर्मचारियों की नियुक्ति से किसानों और खाताधारकों को बैंकिंग सेवाएं अधिक सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से किसानों को ऋण, खाद-बीज और विभिन्न सहकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से समितियों के दैनिक संचालन, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी।

कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल सेवाओं को मिलेगी गति

नए कर्मचारियों की नियुक्ति से पैक्स समितियों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को भी गति मिलने की उम्मीद है। किसानों से जुड़े ऋण प्रकरण, लेन-देन, अभिलेखों के संधारण और अन्य बैंकिंग कार्यों को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा।

नियमों और आरक्षण प्रावधानों के अनुसार होगा चयन

भर्ती प्रक्रिया संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम-2023, आरक्षण नियमों, स्वीकृत पदों की संख्या और निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार पूरी की जाएगी।

चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक को भर्ती एवं चयन समिति में अनिवार्य सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। सभी बैंकों को भर्ती के प्रत्येक चरण में कर्मचारी सेवा नियमों और आरक्षण प्रावधानों का पालन करना होगा।

विभाग के अनुसार भर्ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।

सरकार का कहना है कि यह भर्ती सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और किसानों एवं खाताधारकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।