CG मंत्रिपरिषद के 4 बड़े फैसले: गैस पाइपलाइन विस्तार, क्रिकेट अकादमी को जमीन, 11.98 करोड़ सहायता, 2019 के आदेश निरस्त
रायपुर, 29 अप्रैल 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका असर आम जनता, खेल और प्रशासनिक व्यवस्था पर देखने को मिलेगा।
मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
▶️ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी
राज्य सरकार ने ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026’’ को मंजूरी दी है। इसके तहत शहरों में पाइपलाइन के जरिए सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी, ईंधन सस्ता मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
▶️ क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित
राजनांदगांव में आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे जिले में खेल सुविधाओं का विकास होगा।
▶️ 6809 हितग्राहियों को 11.98 करोड़ की सहायता
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दी गई। यह राशि जरूरतमंदों को राहत देने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जाएगी।
▶️ 2019 के IPS पदावनति आदेश निरस्त
कैबिनेट ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—के पदावनति से जुड़े 26 सितंबर 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी अपास्त करते हुए सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का फैसला लिया गया।
सरकार का फोकस:
इन फैसलों से साफ है कि सरकार एक ओर जहां स्वच्छ ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है, वहीं खेल विकास, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दे रही है।
