राजस्व कार्यों में लापरवाही पर सख्त सरकार, मंत्री टंक राम वर्मा के निर्देश—लंबित प्रकरण जल्द निपटाएं, वसूली और एग्रीस्टेक में तेजी लाएं

रायपुर, 29 अप्रैल 2026/राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से सुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से जनहितैषी कार्यों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण, आपदा प्रबंधन की तैयारियों और विभागीय आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा की।

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटारे पर जोर

डिजिटल सुधार और एग्रीस्टेक में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में नामांतरण, बंटवारा, त्रुटि सुधार और सीमांकन जैसे राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा की गई। मंत्री टंक राम वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि त्रुटि सुधार संबंधी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए। यदि समय-सीमा में कार्य नहीं होता है, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधितों पर कार्यवाही की जाएगी।

इसी तरह मंत्री ने कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए एग्रीस्टेक के तहत जियोरिफ्रेसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, नक्शा प्रोजेक्ट और जियोरिफ्रेसिंग कार्यों में हो रहे विलंब को अगले 03 महीनों के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आबादी पट्टा वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व अधिकारी 31 जुलाई तक सभी लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी उपलब्ध कराएं।

आगामी समय को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। आकाशीय बिजली से बचाव, स्कूल और अस्पताल भवनों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश दिए गए। साथ ही अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु चिन्हित जिलों में शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

बैठक में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना और स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने स्वामित्व कार्ड वितरण में तेजी लाने हेतु आगामी 03 महीनों का लक्ष्य निर्धारित किया।

इसके साथ ही राजस्व निरीक्षकों के कार्यभार, तहसीलदारों के लिए वाहन क्रय प्रस्ताव, नायब तहसीलदारों की परिवीक्षा अवधि और तहसीलदारों की पदोन्नति प्रक्रिया को हर वर्ष समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने ऑटो डायवर्सन पोर्टल और विभिन्न राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए रायपुर जिले में धीमी वसूली पर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में विभागीय बजट 2025-26 एवं आगामी बजट 2026-27 पर भी विस्तार से चर्चा की गई।