केलो विहार में 103 हितग्राहियों को मिला मालिकाना हक, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने पट्टा वितरित कर सुशासन का दिया संदेश
00प्रथम चरण में 103 पात्र सदस्यों का किया गया चिन्हांकन, विभिन्न श्रेणियों में भूमि आवंटन प्रक्रिया तेज00
रायपुर, 25 अप्रैल 2026/ वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सृजन कक्ष में केलो विहार शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति, रायगढ़ के पंजीकृत सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा किया गया।
इस दौरान मंत्री ओ.पी. चौधरी ने समिति के सदस्यों से सीधे संवाद करते हुए आवासीय सुविधाओं के विस्तार, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को आवासीय अधिकार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि केलो विहार पट्टा प्रकरण लंबे समय से लंबित और संवेदनशील मुद्दा रहा है। कई लोगों ने वर्षों पहले अपने घर बनाए, लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया था। अब पट्टा मिलने से उनके सपने साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार और प्रशासन संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं, तभी जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव संभव होता है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक हितग्राहियों को उनके अधिकार दिलाना संतोष का विषय है।
कार्यक्रम में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न श्रेणियों में भूमि आवंटन के लिए मांग पत्र एवं पट्टों का वितरण किया गया। 2400 वर्गफुट श्रेणी में डॉ. धनराज प्रसाद साहू, दुलीचंद देवांगन एवं एस.एच. खोड़यार को, 1800 वर्गफुट श्रेणी में भवानी शंकर पटनायक को, 1500 वर्गफुट श्रेणी में आई.एस. परिहार, केदारनाथ प्रधान एवं बासंती सरकार को, 1200 वर्गफुट श्रेणी में खगेश्वर पटेल एवं मथुरा प्रसाद नामदेव को तथा 960 वर्गफुट श्रेणी में सूर्यकुमार पांडा, त्रिलोकी नाथ पुजारी, श्रीवत्स पांडा एवं बालकृष्ण डनसेना को पट्टा प्रदान किया गया।
जिला प्रशासन के अनुसार प्रथम चरण में कुल 103 पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है और शेष प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही जारी है।
कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत बबन पठारे, अपर कलेक्टर रवि राही, संयुक्त कलेक्टर राकेश गोलछा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, समिति पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
