निकायों पर सख्ती: अरुण साव का अल्टीमेटम, अवैध प्लाटिंग-अतिक्रमण पर तुरंत रोक; 31 मई तक टैक्स पूरा करें
रायपुर, 21 अप्रैल 2026। प्रदेशभर के नगरीय निकायों की समीक्षा का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर स्थित सर्किट हाउस में दिनभर चली बैठक में सभी नगर पंचायतों के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए
काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तय होगी जवाबदेही
अरुण साव ने स्पष्ट कहा कि काम में लापरवाही और कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीएमओ को नई सोच और नई कार्यप्रणाली अपनाकर शहरों के समग्र विकास के लिए काम करने को कहा।
शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधायुक्त बनाने पर जोर
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शहरों को सुव्यवस्थित, सुनियोजित, स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए तथा नागरिकों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं विकसित की जाएं। क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को हर तिमाही में निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए।
31 मई तक संपत्ति कर का काम पूरा करें
उप मुख्यमंत्री ने 31 मई तक नई संपत्तियों पर करारोपण पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए संपत्ति कर, जल कर और यूजर चार्ज की वसूली सख्ती से करने को कहा।
एनर्जी ऑडिट और खर्चों पर नियंत्रण के निर्देश
उन्होंने एनर्जी ऑडिट के जरिए गैर-जरूरी बिजली कनेक्शन हटाने और सभी कर्मचारियों का समय पर वेतन तथा बिजली बिल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण पर फोकस
सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने और जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया। साथ ही नाला-नालियों की सफाई 31 मई तक पूरी कर जलभराव रोकने के उपाय करने के निर्देश दिए।
मैदानी निरीक्षण अनिवार्य, CMO मुख्यालय में रहें
सीएमओ को मुख्यालय में रहकर रोज सुबह मैदानी निरीक्षण करने और शहर की साफ-सफाई व विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए इसे अनिवार्य बताया गया।
बच्चों के लिए मैदान, पेयजल के दीर्घकालिक इंतजाम
शहरों में बच्चों के लिए खेल मैदान और उद्यान विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा गया। साथ ही अगले 10 वर्षों के लिए पेयजल आपूर्ति की ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए।
PM आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों का निर्माण एक साल के भीतर पूरा करने को कहा गया। स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर भवन अनुज्ञा जारी करने पर भी जोर दिया गया।
सुशासन तिहार की तैयारियों की समीक्षा
आगामी 1 मई से शुरू होने वाले सुशासन तिहार को लेकर भी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि शहरवासियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में राजस्व वसूली, विद्युत भुगतान, वेतन भुगतान, अधोसंरचना विकास, 15वें वित्त आयोग, नालंदा परिसर, नगरोत्थान योजना, जलप्रदाय योजनाएं, आपदा प्रबंधन, गोधाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आई-गॉट कर्मयोगी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे प्रमुख विषयों की समीक्षा की गई।
