पं. जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज और अंबेडकर अस्पताल में ओपीडी का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे किए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सीनियर डाक्टरों के बाद अब अंबेडकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के तकनीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस नई टाइमिंग के विरोध में खुलकर आ गए हैं। सोमवार को स्वास्थ्य कर्मचारियों ने डीन और अस्पताल अधीक्षक को साफ-साफ कह दिया, वे उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे।
स्वास्थ्य कर्मियों ने डीन डा. तृप्ति नागरिया और अधीक्षक डा. बीएस नेताम से बारी-बारी मुलाकात की। उनके साथ जूनियर डाक्टरों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि पूरे देश में कहीं भी अस्पताल की ओपीडी का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे नहीं है। यहां अनावश्यक ही इसे प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। अस्पताल और कॉलेज में स्टाफ की जबरदस्त कमी है। उन कमियों को दूर करने की जगह अजीबोगरीब सिस्टम लागू किया जा रहा है।
उन्होंने अफसरों से कहा कि वे नई टाइमिंग के हिसाब से ड्यूटी करने को तैयार हैं लेकिन इसके लिए उन्होंने कई शर्तें गिना दीं। गौरतलब है कि नई टाइमिंग का आदेश जारी हुए करीब 15 दिन गुजर चुके हैं लेकिन एक भी डाक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ इसका पालन नहीं कर रहा है।
शासन से आदेश नहीं, इसलिए उलझन बढ़ी
स्वास्थ्य विभाग की ओर से ओपीडी का टाइमिंग बदलने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आर. प्रसन्ना ने भास्कर को बताया कि शासन से इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। एक ओर से शासन से आदेश नहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को लगातार नई टाइमिंग के हिसाब से ड्यूटी पर उपस्थित होने को कहा जा रहा है। इससे डाक्टरों से लेकर पूरे स्वास्थ्य कर्मी उलझन में हैं। चर्चा है कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की ओर से दबाव बनाने पर ही डीन और अधीक्षक ने आदेश जारी किया है। अब इसे कोई मानने को तैयार नहीं है।
डीन ने कहा- शासन से मांगेंगे दिशा निर्देश
ओपीडी की नई टाइमिंग को लेकर डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के विरोध के बाद मेडिकल कॉलेज की डीन डा. तृप्ति नागरिया ने कहा- इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजकर दिशा निर्देश मांगा जाएगा। शासन स्तर पर आदेश जारी होने पर सख्ती से पालन कराएंगे।
स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा- ये मांगें पूरी होने पर ही करेंगे नए समय पर ड्यूटी
– अस्पताल में सभी खाली पदों पर तुरंत भर्ती की जाए
– सभी विभागों की तरह शनिवार-रविवार अवकाश दें
– समस्त अवकाश में अस्पताल में छुट्टी दी जाए
– पुलिस विभाग की तरह 13 माह का वेतन दिया जाए
– अस्पताल परिसर में आवास की व्यवस्था की जाए
– सभी मेडिकल स्टाफ को जोखिम भत्ता स्वीकृत करें
