लोकसभा में गूंजा छत्तीसगढ़ के किसानों का मुद्दा: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर विशेष कृषि पैकेज देने की मांग, बताया कैसे बदलेगी किसानों की तकदीर

नई दिल्ली/रायपुर, 21 मार्च 2025 लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ को पूर्वोत्तर राज्यों की तरह विशेष कृषि पैकेज देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां 76% आबादी कृषि पर निर्भर है। यहां 40.11 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से 82% लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हैं। ऐसे में विशेष अनुदान प्रदेश के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होगा।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख कृषि मांगें

1. ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर पर 90% अनुदान:
   लघु और सीमांत किसानों की संख्या को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों की तरह 90% अनुदान स्वीकृत किया जाए।
2. नवगठित जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना:
   गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़, मानपुर-मोहला और मनेन्द्रगढ़ जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएं।
3. माइनर मिलेट्स (कोदो-कुटकी एवं रागी) के प्रसंस्करण इकाइयां:
   इन फसलों के प्रसंस्करण हेतु सहकारी या निजी इकाइयां स्थापित कर किसानों को बेहतर लाभ दिया जाए।
4. महिला किसानों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण योजना:
   कृषि में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएं।
5. दूरस्थ क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं का विकास:
   खाद्यान्न भंडारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जाए।
6. पराली जलाने की रोकथाम हेतु अनुदान:
   पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाए।
7. बीज किस्मों की बाध्यता समाप्त करने की मांग:
   पारंपरिक उच्च उत्पादकता वाली किस्मों को भी केंद्र सरकार की योजनाओं में शामिल किया जाए।
8. जैविक खेती को बढ़ावा एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण:
   जैविक खेती के प्रमाणीकरण को आसान बनाया जाए, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके।
9. ऑयल पाम खेती के लिए अनुदान बढ़ाने की मांग:
   वर्तमान में 35% अनुदान दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 90% किया जाए। साथ ही, फेसिंग (बाड़) के लिए भी अनुदान उपलब्ध कराया जाए।
10. जल संरक्षण एवं सिंचाई व्यवस्था में सुधार:
    वर्षा जल के संरक्षण हेतु चेकडैम और सिंचाई तालाबों का निर्माण किया जाए।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ को पूर्वोत्तर राज्यों की तरह विशेष पैकेज दिया जाए, तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया।