मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की, बोले -“न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित करें”

रायपुर, 15 मई 2025 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक में न्यायिक व्यवस्था को जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से न्यायिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सकता है, जिससे खासकर आदिवासी अंचलों में न्याय तक पहुंच आसान होगी।

मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण के तहत जिलों के दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि यह सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि बीते डेढ़ वर्षों में सरकार ने “मोदी की गारंटी” को प्राथमिकता के साथ लागू किया है, जिससे जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।

बैठक में नक्सलवाद पर भी मुख्‍यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बस्तर संभाग में प्रभावी कार्रवाई जारी है और मार्च 2026 तक माओवाद का समूल उन्मूलन लक्ष्य है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए आवास, पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके लिए एनएमडीसी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय अंचलों में स्थानीय संसाधनों के अनुरूप रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1460 पंचायतों में प्रारंभ किए गए अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को बैंकिंग सहित अनेक सेवाएं गांव में ही मिल रही हैं। खनिज और वनोपज से समृद्ध बस्तर में कृषि, वनोपज प्रसंस्करण, मछलीपालन, पशुपालन और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

उन्होंने “नियद नेल्लानार” योजनांतर्गत सड़कों, पुल-पुलियों सहित अन्य विकास कार्यों को जनसहभागिता से आगे बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत बस्तर और सरगुजा संभाग के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के शिक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि और बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। बीजापुर कलेक्टर ने बताया कि समर कैंप और बाल शिक्षा मित्र योजना के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया है। दंतेवाड़ा में परीक्षा परिणामों में हाई स्कूल में 10% और हायर सेकेंडरी में 4% की वृद्धि पर मुख्यमंत्री ने प्रशंसा व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति के तहत राइस मिल स्थापना को लेकर दी जा रही रियायतों की जानकारी दी और स्थानीय युवाओं को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही ऊंची जमीनों पर मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता भी बताई।

मुख्यमंत्री ने अंत में अधिकारियों से टीम भावना से कार्य करते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। बैठक में प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक चैत राम अट्टामी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. रवि मित्तल, संभाग आयुक्त डोमन सिंह, दोनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।