छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति पर से हटा स्टे, हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर राज्य सरकार की नीति को दी वैधता

003500 स्कूलों में जल्द होगी प्राचार्यों की नियुक्ति, शिक्षक संघ ने जताई राहत00

रायपुर, 1 जुलाई 2025 —
छत्तीसगढ़ में प्राचार्यों की बहुप्रतीक्षित पदोन्नति का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमोशन सूची पर लगी हाईकोर्ट की रोक को डिवीजन बेंच ने हटा दिया है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार की प्रमोशन नीति को वैध ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं की तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया है।

यह अहम फैसला मंगलवार को जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया। इससे पहले 15 दिन पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट में उठे थे बीएड और वरिष्ठता के मुद्दे

प्राचार्य पदोन्नति फोरम सहित कई याचिकाकर्ताओं ने बीएड डिग्री की अनिवार्यता और वरिष्ठता को लेकर आपत्ति जताई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि कई शिक्षकों को पहले ही नियमों के विरुद्ध प्रमोशन देकर पदस्थ किया गया था, जो न्यायालय की अवमानना है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पहले जारी की गई सभी ज्वॉइनिंग को अमान्य कर दिया था और स्थगन आदेश जारी किया था।

राज्य सरकार ने दी थी सफाई

राज्य शासन की ओर से कोर्ट में स्पष्ट किया गया कि सभी पदोन्नतियां तय नियमों और योग्यताओं के आधार पर की गई हैं। शासन ने कहा कि बीएड और डीएलएड दोनों योग्यताओं को समाहित कर सभी संवर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।

अब स्कूलों को मिलेंगे प्राचार्य

शिक्षक साझा मंच के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा कि यह फैसला व्याख्याता संवर्ग के हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी की थी, जिस पर 1 मई को कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब जब कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी हैं और स्टे हटा लिया है, तो राज्य सरकार को तुरंत पोस्टिंग आदेश जारी करना चाहिए।

शिक्षा सत्र के पहले मिलेगी नियुक्ति

प्रदेश के लगभग 3500 स्कूलों में प्राचार्य पद रिक्त हैं। अब जब अदालत की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं, शिक्षक संगठनों की मांग है कि राज्य सरकार नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले ही सभी पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करे।

यह फैसला राज्य के स्कूली शिक्षा तंत्र के लिए निर्णायक माना जा रहा है, जिससे न केवल प्रशासनिक सुगमता आएगी बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।