छत्तीसगढ़ में पीएमजीएसवाय की उच्च स्तरीय समीक्षा : मुख्य सचिव ने दिए नई बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के निर्देश

रायपुर, 16 जून 2026/ छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत और सुगम बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्थायी समिति की 28वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता न करने और कार्यों में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए।

सर्वे और क्लीयरेंस पहले, निर्माण बाद में

मुख्य सचिव ने बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए अधिकारियों को कार्यप्रणाली बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सड़क निर्माण से पहले उसका जमीनी स्तर पर व्यापक सर्वे किया जाए। सड़क निर्माण शुरू होने से पहले ही भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की अनुमति (Forest Clearance) से जुड़े सभी कानूनी व प्रशासनिक कार्य अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं।

जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के कारण जो ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनका मरम्मत एवं सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने को कहा गया।

PMGSY फेस-4: बिना सड़क वाली सभी बसाहटें जुड़ेंगी

बैठक का सबसे अहम निर्णय आगामी चरणों को लेकर रहा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि PMGSY फेस-4 के अंतर्गत राज्य की ऐसी सभी बसाहटों को चिन्हित किया जाए जहां अब तक पक्की सड़कें नहीं पहुंची हैं। इसके लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार कर सभी बसाहटों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 52 सड़कों का निर्माण पूरा

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक PMGSY फेस-1, 2 और 3 के तहत राज्य में कुल 8,358 सड़कें और लगभग 447 पुल-पुलिया बनाए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के सहयोग से 52 अपूर्ण सड़कों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके अलावा फेस-3 के तहत 31 बड़े पुलों का निर्माण भी पूर्ण हुआ।

PM JANMAN योजना की प्रगति

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 1,372 किलोमीटर लक्ष्य के मुकाबले राज्य में अब तक 1,517 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PGVT) की 872 बसाहटों के लिए स्वीकृत 807 सड़कों में से 366 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 429 सड़कों पर कार्य तेज गति से जारी है।

इस उच्च स्तरीय बैठक में अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव एवं खनिज सचिव पी. दयानंद, आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सचिव अब्दुल कैसर अब्दुल हक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सीईओ भीम सिंह सहित वन, परिवहन, लोक निर्माण, वित्त विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।