बिलासपुर स्मार्ट सिटी को मिलेगा 100 करोड़, CITIIS 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम
बिलासपुर, 04 मार्च 2025 जयपुर में सोमवार को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें रीजनल 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा), नगर निगम बिलासपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के बीच “सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन” (CITIIS 2.0) के क्रियान्वयन को लेकर चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम में बिलासपुर स्मार्ट सिटी के एमडी अमित कुमार शामिल हुए और समझौते पर हस्ताक्षर किए।
छत्तीसगढ़ से केवल बिलासपुर को मिली योजना में जगह
CITIIS 2.0 के तहत देशभर के 18 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से एकमात्र शहर बिलासपुर शामिल है। इस योजना के तहत शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज फ्री सिटी मिशन और चक्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और ज्ञान प्रबंधन को भी समर्थन दिया जाएगा।
सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बिलासपुर को मिली बड़ी सौगात
इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में गेल, बीपीसीएल और छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के बीच सीबीजी प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। अब CITIIS 2.0 योजना के तहत बिलासपुर कचरा मुक्त शहर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है।
CITIIS 2.0 के तहत बिलासपुर को 100 करोड़ का फंड
इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी को 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस दौरान भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, एएफडी कंट्री डायरेक्टर लिसे ब्रुइल, ईयू से फ्रैंक विआल्ट, केएफडब्ल्यू कंट्री डायरेक्टर वोल्फ मिथ, अतिरिक्त सीईओ एसयूडीए दुष्यंत और स्मार्ट सिटी एमडी अमित कुमार मौजूद थे।
जयपुर डिक्लेरेशन के तहत वैश्विक रणनीति होगी तैयार
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में 3 से 5 मार्च तक चलने वाले इस फोरम में 36 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस दौरान 80 सत्रों में कचरा प्रबंधन, पुनः उपयोग (Reuse), पुनर्चक्रण (Recycle) और संसाधन प्रबंधन पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन के दौरान ‘जयपुर डिक्लेरेशन’ जारी किया जाएगा, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी को वैश्विक स्तर पर अपनाने की रणनीति तैयार होगी।
‘सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी’ का प्रस्ताव
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी (C3) नामक एक वैश्विक गठबंधन का भी प्रस्ताव लाया जाएगा, जहां विभिन्न शहरों के विशेषज्ञ तकनीकी ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाएं और इनोवेटिव समाधान साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में वेस्ट मैटेरियल से कपड़े बनाना, पुरानी चीजों का पुनः उपयोग करना पहले से ही शामिल रहा है, जिसे अब आधुनिक रूप में अपनाने की जरूरत है।
बिलासपुर को मिलेगा स्मार्ट सॉल्यूशंस का लाभ
CITIIS 2.0 के तहत जर्मन विकास बैंक (KFW), फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (AFD) और यूरोपीय संघ (EU) बिलासपुर स्मार्ट सिटी को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। इसके माध्यम से शहर में सस्टेनेबल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।
➡ बिलासपुर स्मार्ट सिटी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर स्मार्ट टेक्नोलॉजी तक सबकुछ शामिल होगा!
