छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक: किसानों को 3100 रु. समर्थन मूल्य, कलाकारों को 1 लाख की मदद, स्टील उद्योगों को राहत, और कई अहम फैसले लिए गए

मंत्रिपरिषद के निर्णय
दिनांक: 19 जनवरी 2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

1. किसानों के लिए बड़ा निर्णय
   • राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को धान के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।
   • केंद्र सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल है। अंतर की राशि 800 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ सरकार फरवरी 2025 में एकमुश्त भुगतान करेगी।
2. अतिशेष धान की नीलामी
   • खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान उपार्जित अतिशेष धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
3. मिनी स्टील प्लांट्स और स्टील उद्योग को राहत
   • कैप्टिव पावर प्लांट न होने या 1 मेगावॉट से कम क्षमता वाले उद्योगों को, जिनका लोड 2.5 एमवीए से अधिक है, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ऊर्जा प्रभार में अधिकतम 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।
4. कलाकारों को आर्थिक सहायता में वृद्धि
   • आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और उनके आश्रितों को अब 50,000 रुपये की सहायता (पहले 25,000 रुपये) मिलेगी।
   • मृत्यु पर सहायता राशि 1 लाख रुपये की जाएगी।
5. छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी)
   • वित्तीय कौशल और निवेश के ज्ञान के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू किया जाएगा।
   • यह कार्यक्रम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्रों के लिए होगा।
6. आबकारी विभाग में नए पद का सृजन
   • वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नया पद (वेतन मैट्रिक्स लेवल-15) बनाया जाएगा।
7. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भूमि आबंटन
   • श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को नवा रायपुर अटल नगर में 5 एकड़ भूमि नि:शुल्क दी जाएगी।
8. The Art of Living Centre के लिए भूमि आवंटन
   • नवा रायपुर अटल नगर में “The Art of Living Centre” की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर दी जाएगी।
9. नवा रायपुर भूमि क्रय नीति में संशोधन
   • नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन किया जाएगा।
10. पुरानी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का निपटान
    • छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके संपत्तियों को 10%, 20% और 30% छूट पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया।
11. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0
    • इस योजना के तहत 1.32 लाख लाभार्थियों को 3938.80 करोड़ रुपये अनुदान (राज्यांश 1450 करोड़ और अतिरिक्त 538 करोड़) दिया जाएगा।
12. महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन
    • रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। पहले चरण में 5 जिलों में इसे लागू किया जाएगा।
13. पंचायत आरक्षण अधिनियम में संशोधन
    • छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत ओबीसी प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण से जुड़े अध्यादेश की समयावधि बढ़ाई जाएगी।