बस्तर बाढ़: कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, दीपक बैज बोले राहत पैकेट ‘गरीबों का मज़ाक’, महंत ने CM को लिखा पत्र
रायपुर – कांग्रेस नेता दीपक बैज और चरनदास महंत ने बस्तर बाढ़ पीड़ितों के लिए अपर्याप्त राहत उपायों पर छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर आलोचना की। बैज ने छोटे सूखे राशन किट का वितरण गरीबों का मज़ाक बताते हुए उच्च मुआवजे की मांग की, जबकि महंत ने मुख्यमंत्री को लिखा और तत्काल राहत, मेडिकल कैंप और दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन की मांग की।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (CPCC) अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर में बाढ़ प्रभावित परिवारों को दी जा रही राहत की गुणवत्ता पर सवाल उठाया और इसे “गरीबों और पीड़ितों का मज़ाक” बताया। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैज ने राहत पैकेट दिखाए, जिनमें केवल पल्स, चावल और तेल के ¼ किलो, साथ में सोया चंक्स और चने के पैकेट शामिल थे, जिनकी कीमत मात्र ₹10 थी।
उन्होंने कहा कि परिवार जिन्होंने घर, सामान, पशुधन, और अपने जीवन भर की बचत बाढ़ में खो दी, उन्हें केवल सूखा राशन दिया जा रहा है, जबकि कई के पास बरतन या पेयजल तक नहीं है। बैज ने मांग की कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को ₹50,000 तत्काल राहत के रूप में दे और नुकसान का आकलन करने के बाद अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।
बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर दौरे की आलोचना करते हुए इसे “केवल प्रतीकात्मकता” बताया और कहा कि उन्होंने केवल दो-तीन परिवारों को चेक दिए और फटे साड़ी वितरित की। पीड़ितों की शिकायत पर कुछ को मदद देने के बजाय तीन घंटे पुलिस स्टेशन में बैठाया गया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि घोषित मुआवजा — कंक्रीट घरों के लिए ₹1.2 लाख और मिट्टी के घरों के लिए ₹10,000 — “बेहद कम” है और इसे ₹10 लाख और ₹5 लाख किया जाना चाहिए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट माइनरल फाउंडेशन (DMF) फंड के उपयोग पर भी सवाल उठाया, यह बताते हुए कि केवल दंतेवाड़ा को सालाना लगभग ₹1,000 करोड़ मिलता है, फिर भी पीड़ितों को केवल “हास्यास्पद” राहत पैकेट दिए जा रहे हैं।
बैज ने बस्तर के लिए विशेष राहत पैकेज, धोए गए पुलों और सड़कों का तत्काल निर्माण, और बाढ़ से कटे हुए गांवों के लिए उचित पुनर्वास की मांग की।
इसी बीच, विपक्ष के नेता चरनदास महंत ने मुख्यमंत्री साय को पत्र लिखकर भारी वर्षा से बस्तर में गंभीर बाढ़ स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं और घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि गांववाले खाद्य, पानी और आश्रय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
बस्तर की बड़ी जनजातीय आबादी की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए महंत ने मलेरिया, संक्रामक रोग, और सांप के काटने के बढ़ते जोखिम की चेतावनी दी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि SDRF और NDRF के प्रावधानों के तहत तत्काल राहत और मुआवजा, फसल और संपत्ति नुकसान का पारदर्शी सर्वेक्षण, और पर्याप्त सामग्री वाले मेडिकल कैंप सुनिश्चित किए जाएँ।
महंत ने बस्तर में बाढ़ प्रबंधन और आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की भी मांग की।
