छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अफसर-कर्मचारी नहीं कर सकेंगे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, F&O और क्रिप्टो में निवेश पर सख्त रोक, पढ़े पूरी ख़बर…
रायपुर, 2 जुलाई 2025 — छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को “गलत व्यवहार” की श्रेणी में डाल दिया है। अब यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब शासकीय सेवकों को केवल शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश की अनुमति दी गई है, जबकि तेज मुनाफे वाले जोखिमपूर्ण निवेश, जैसे कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग और क्रिप्टो, को प्रतिबंधित किया गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सूत्रों के अनुसार, हाल के महीनों में कई सरकारी अधिकारी-कर्मचारी ऑफिस समय में ही अपने डेस्कटॉप और सरकारी इंटरनेट का उपयोग कर शेयर बाजार और क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे थे। यह गतिविधि न केवल उनके शासकीय कार्यों को प्रभावित कर रही थी, बल्कि कुछ मामलों में भ्रष्टाचार और अनैतिक लेन-देन की शिकायतें भी सामने आई थीं।
सरकार के अनुसार, यह संशोधन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों के वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
क्या है नया नियम?
- अब अधिकारी और कर्मचारी केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर, डिबेंचर्स आदि में निवेश कर सकेंगे।
- इंट्रा-डे ट्रेडिंग, BTST, F&O, और क्रिप्टोकरेंसी जैसी अत्यधिक अस्थिर और त्वरित लाभ की प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- नए संशोधन को नियम 19 में उप-खंड के रूप में जोड़ा गया है।
पृष्ठभूमि में क्या हुआ था?
कुछ महीने पहले राज्य के शिक्षकों और क्लास-2, क्लास-3 अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग और निवेश के मामलों का खुलासा हुआ था। कुछ मामलों में तो कर्मचारियों द्वारा निवेश सर्टिफिकेट को घूस या उपहार के रूप में लेने की भी शिकायतें आई थीं। कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिससे यह मुद्दा सरकार के लिए संवेदनशील बन गया।
कर्मचारियों में नाराजगी
हालांकि सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लाने की दिशा में सराहनीय माना जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारियों के एक वर्ग में नाराजगी और असंतोष भी देखा जा रहा है। कई कर्मचारियों का कहना है कि शेयर या क्रिप्टो निवेश उनके लिए अतिरिक्त आय का वैकल्पिक स्रोत था, जो अब छिन गया है।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक जवाबदेही, कार्यकुशलता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
