प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: आवास प्लस सर्वे की समयसीमा अब 15 मई तक, पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने सरकार ने उठाया कदम
रायपुर, 1 मई 2025 – प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत चल रहे आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण की समयसीमा अब 15 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह सर्वे 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना था, लेकिन कई पात्र परिवारों की जानकारी अपलोड नहीं हो पाने या पुष्टि प्रक्रिया अधूरी रहने की वजह से भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इसे 15 दिन के लिए बढ़ाया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस बढ़ी हुई समयसीमा में सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान सुनिश्चित की जाए। यह सर्वे आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सर्वेक्षण (Self Survey) की प्रविष्टियों की स्थानीय सर्वेक्षकों द्वारा पुष्टि अनिवार्य है।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह विस्तार प्रदेश हित में आवश्यक था। उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों से रिपोर्ट आई थी कि कुछ पात्र परिवारों का डाटा अब तक अपलोड नहीं हो सका है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने समयसीमा बढ़ाई है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें और किसी भी पात्र परिवार को योजना के लाभ से वंचित न होने दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में “सबका आवास, सबका विकास” के संकल्प को साकार किया जा रहा है।
सम्पर्क में रहें – पात्रता जांच, डाटा अपडेट और पुष्टि के लिए ग्रामीण परिवार अपने पंचायत कार्यालय या स्थानीय सर्वेक्षण दल से जल्द से जल्द संपर्क करें।
