मध्यप्रदेश में 25 साल पुराना नियम बदला: तीन बच्चे होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, हजारों कर्मचारियों को फायदा

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में दो से अधिक बच्चों की बाध्यता खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। अब तीन संतान होने पर भी सरकारी नौकरी के लिए पात्रता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में भी बदलाव किया जाएगा। अभी तक दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था।
दरअसल, प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से लागू प्रावधान के अनुसार, निर्धारित तिथि के बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो जाता था। इतना ही नहीं, पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की तीसरी संतान होने पर उनकी नौकरी भी समाप्त की जा सकती थी।
कई कर्मचारियों को नहीं मिला नौकरी का लाभ
इस नियम के कारण प्रदेश में कई लोग सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो गए थे, जबकि कुछ कर्मचारियों को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। सरकार का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इस प्रावधान में बदलाव की जरूरत है।
सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) बुलेटिन 2023 के अनुसार, मध्य प्रदेश की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.4 है। शहरी क्षेत्रों में यह दर 1.8 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 है। वहीं, देश की कुल प्रजनन दर 1.9 दर्ज की गई है।
स्कूल, उच्च और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को लाभ
नए प्रावधान से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा समेत विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि, जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है या जिनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, उन्हें इस फैसले से राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि सरकार इस संशोधन को पिछली तारीख से लागू नहीं करेगी।
इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में तीन संतान होने के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र ठहराने का नियम समाप्त हो जाएगा।



