सड़कों और पुलों के निर्माण की धीमी गति पर बिफरे उप मुख्यमंत्री अरुण साव, 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त

रायपुर। 15 जून 2026। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। विभाग ने 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि 2 अन्य मामलों में कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मांगा गया है।

लोक निर्माण विभाग ने 10 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में बन रहे फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज की धीमी प्रगति पर ठेकेदार को नोटिस जारी कर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।

पिछले सप्ताह बस्तर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निरीक्षण और समीक्षा बैठकों में निर्माण कार्यों की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि लापरवाह और अनुबंध के अनुसार काम नहीं करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

पुलों के काम में देरी पर 2 ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त

विभाग के प्रमुख अभियंता ने 4 पुलों के निर्माण में धीमी प्रगति पर मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। वहीं कांकेर के ठेकेदार निर्भय राम साहू का पंजीयन भी 2 वर्षों के लिए निरस्त किया गया है।

विभाग ने नारायणपुर और सुकमा जिलों के कई सड़क निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

इन ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस

कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और सुकमा जिलों में सड़क निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर कई ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें बी.एम.एस. प्रोजेक्ट, सुराना एंड कंपनी, एस.के. अरोरा, बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य एजेंसियां शामिल हैं।

अरुण साव का सख्त संदेश

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सड़कों और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेट-लतीफी और लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस्तर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सभी निर्माण कार्य तय समय में पूरे किए जाएंगे और लापरवाह ठेकेदारों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।