कोरबा में 27 एकड़ के नए औद्योगिक क्षेत्र का भूमिपूजन : 10.59 करोड़ की लागत से बदलेगी जिले की औद्योगिक तस्वीर, रोजगार के खुलेंगे नए अवसर
रायपुर, 19 अप्रैल 2026।वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कोरबा जिले के दर्री तहसील अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में नए औद्योगिक क्षेत्र के अधोसंरचना विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया गया। पूजा-अर्चना के साथ शुरू हुई इस परियोजना को कोरबा के औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
करीब 10.900 हेक्टेयर (27 एकड़) भूमि पर 10.59 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाला यह औद्योगिक क्षेत्र लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा। खास बात यह है कि वर्ष 1980 के बाद पहली बार जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि यह परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि कोरबा के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है।
मंत्री ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति को निवेशकों और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। “वन क्लिक सिंगल विंडो” प्रणाली के माध्यम से अब उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है। भूमि आवंटन को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी।
उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मात्र 1 रुपये में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे वे भी औद्योगिक विकास में भागीदारी निभा सकें।
छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (CSIDC) के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि गोपालपुर औद्योगिक क्षेत्र में 44 इकाइयों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इस पहल से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत पात्र उद्योगों को कुल निवेश का लगभग 65 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में विधायक प्रेमचंद्र पटेल, महापौर संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन सिंह, कलेक्टर कुणाल दुदावत, सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विश्वेश कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
यह परियोजना “विकसित भारत 2047” और “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
