CG कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: नक्सल आत्मसमर्पण नीति को मंजूरी, ‘छावा’ फिल्म टैक्स फ्री, जल सूचना केंद्र बनेगा, सुशासन फेलोशिप योजना लागू, भारत माला घोटाले की होगी जांच

मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर, 12 मार्च 2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए।

छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दी। यह नीति छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 का स्थान लेगी। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 को स्वीकृति

राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

अन्य विधेयकों को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने निम्नलिखित विधेयकों के प्रारूप को अनुमोदन दिया—

• छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025
• छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025

फिल्म “छावा” होगी टैक्स फ्री

मुख्यमंत्री द्वारा 27 फरवरी को की गई घोषणा के अनुरूप कैबिनेट ने फिल्म “छावा” को राज्य में टैक्स फ्री करने की मंजूरी दी। इसके तहत, फिल्म के प्रदर्शन पर देय राज्य माल और सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) का गठन

कैबिनेट ने जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाएगा। SWIC के तहत—

• वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल की गुणवत्ता, जल प्रवाह, फसल कवरेज, भूमि एवं मिट्टी संबंधी डेटा का संग्रह और विश्लेषण किया जाएगा।
• यह केंद्र NWIC द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म की सहायता से जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा।

522.22 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति

राज्य के जल संसाधन विभाग के 09 बांधों के सुधार कार्यों के लिए भारत सरकार से 522.22 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें शामिल हैं—

• मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक।

मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना होगी लागू

राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी।

• यह योजना IIM रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग से संचालित होगी।
• छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
• सफल फेलोज को IIM रायपुर से MBA की डिग्री प्रदान की जाएगी।
• चयनित युवाओं को दो वर्ष के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करनी होगी।
• सरकार द्वारा सभी खर्च वहन किए जाएंगे और फेलोज को प्रतिमाह स्टाइपेंड भी मिलेगा।

भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच के आदेश

मंत्रिपरिषद ने भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण (EOW) से कराने का निर्णय लिया है।

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