सौरभ चंद्राकर की कल रायपुर कोर्ट में पेशी: CBI की 8 दिन की रिमांड खत्म, अब ED भी हिरासत में लेकर कर सकती है पूछताछ
रायपुर, 11 नवंबर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। CBI की 8 दिन की कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद उसे गुरुवार (12 नवंबर) को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। CBI के अधिकारी बुधवार को उसे दिल्ली से रायपुर ला सकते हैं।
इस पेशी पर सभी की नजरें टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या CBI आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट से दोबारा रिमांड मांगेगी या नहीं। यदि CBI आगे की रिमांड नहीं मांगती है, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपने वारंट को लागू कराने के लिए कोर्ट में आवेदन पेश कर सकता है।
दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान ED ने सौरभ चंद्राकर को वारंट पर गिरफ्तार करने और उससे पूछताछ की अनुमति मांगी थी। हालांकि, उस समय CBI की रिमांड जारी थी। ऐसे में कोर्ट ने ED के आवेदन को समय से पहले दाखिल यानी प्रीमैच्योर बताते हुए स्वीकार नहीं किया था। अब CBI की 8 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद ED के पास दोबारा आवेदन पेश करने का अवसर होगा।
CBI ने किन बिंदुओं पर की पूछताछ?
CBI ने सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर पूछताछ की है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ऑनलाइन सट्टे से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका रही।
2022 में दर्ज हुई थी पहली FIR
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में पहली FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपी के तौर पर चिन्हित किया गया।
CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 13 मामलों की जांच CBI को सौंपी थी। इनमें से 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
वहीं, ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।
2023 से दुबई में रह रहा था सौरभ
CBI के मुताबिक, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था।
अब 12 नवंबर को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में होने वाली पेशी से यह तय होगा कि सौरभ से आगे पूछताछ की जिम्मेदारी CBI के पास रहेगी या ED भी उसे अपनी जांच में शामिल करेगी।
