किसानों से निवेशकों तक सौगातों की बारिश: कैबिनेट ने IPO, ई-बस और कृषि सहायता समेत कई प्रस्तावों को दी मंजूरी
रायपुर, 9 जून 2026। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को आईपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। वहीं, खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को लागू करते हुए वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की सहायता देने का फैसला किया गया।
बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने, योग विषय को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त करने और नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ाने जैसे अहम निर्णय भी लिए गए।
खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए खनिज परिवहन वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि कर अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- CSPTCL को IPO के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी।
- धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती पर प्रति एकड़ ₹15,000 सहायता।
- पीडीएस हितग्राहियों के लिए चना वितरण जारी रखने का निर्णय।
- योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपा गया।
- रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ।
- नवा रायपुर अटल नगर में भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट 31 मार्च 2028 तक बढ़ी।
- खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य, भंडारण नियमों में संशोधन।
