Parliament Monsoon Session Begins: विपक्ष ने घेरा, पीएम मोदी से सीधे जवाब की मांगसंसद मानसून सत्र शुरू: विपक्ष हमलावर, प्रधानमंत्री से सीधी जवाबदेही चाहता है
नई दिल्ली, 21 जुलाई 2025
संसद का बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही हंगामे और तीखी बहसों की आशंकाएं भी घनी होती नजर आ रही हैं। विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए पहले ही अपने तेवर स्पष्ट कर चुका है और रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस समेत कई दलों ने यह साफ कर दिया कि इस बार सरकार को तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देना होगा।
शनिवार को आइएनडीआइए की ऑनलाइन बैठक में रणनीति तैयार कर ली गई थी और रविवार को संसद भवन एनेक्सी में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह साफ हो गया कि सत्र का माहौल काफी गर्म रहने वाला है। डेढ़ घंटे चली बैठक में भाजपा, राजग और विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस की ओर से उपनेता गौरव गोगोई ने सरकार के सामने कई गंभीर विषयों को रखते हुए प्रधानमंत्री की जवाबदेही की मांग की।
गौरव गोगोई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया दावे, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण, मणिपुर की स्थिति और सीमा सुरक्षा जैसे विषयों पर जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री को ही देना होगा। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों से भारत की गरिमा, लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी हुई है।
वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने बैठक के बाद कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, बशर्ते वह नियम और परंपराओं के दायरे में हो। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा की परंपरा का सम्मान करते हुए सभी विषयों पर खुला संवाद होगा।
आठ विधेयकों की तैयारी में सरकार
इस मानसून सत्र में केंद्र सरकार आठ नए विधेयक पेश करने की योजना में है। इनमें भू-विरासत स्थलों और भू-अवशेषों के संरक्षण से जुड़े विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक प्रमुख हैं।
विपक्ष के तीखे मुद्दे और प्रधानमंत्री से जवाब की मांग
ऑपरेशन सिंदूर: यह सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला सत्र है। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि इस अभियान के बाद भारत को मुस्लिम देशों का समर्थन नहीं मिला, जो कि पहले युद्धों में मिलता रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे: विपक्ष अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर स्पष्टीकरण चाहता है कि उन्होंने भारत-पाक के बीच संघर्ष विराम कराने में भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने कहा कि इससे भारतीय विदेश नीति और सेना की गरिमा पर सवाल उठता है।
सीमा सुरक्षा और रक्षा नीति: चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर चुनौतीपूर्ण हालात के मद्देनज़र कांग्रेस ने रक्षा और विदेश नीति पर संसद में खुली चर्चा की मांग की है।
बिहार मतदाता पुनरीक्षण: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और कहा कि लाखों मतदाताओं को जानबूझकर वंचित किया जा रहा है।
मणिपुर संकट: मणिपुर में लगातार ढाई साल से जारी अशांति पर विपक्ष ने केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम दुनिया भर की यात्राएं कर रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे।
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ किया है कि आइएनडीआइए गठबंधन जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को सत्र के दौरान प्रमुखता से उठाएगा।
सत्र के पहले ही दिन से जिस तरह विपक्ष आक्रामक रुख अपना रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में संसद के भीतर तीखी बहसें, अवरोध और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने जहां नियमों के दायरे में चर्चा की बात कही है, वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री से सीधे जवाब की मांग पर अडिग नजर आ रहा है।
