BIG BREAKING : पहलगाम हमले पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक एक्शन: पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ने की तैयारी, बॉर्डर सील, दूतावास बंद, वीजा रद्द, जल संधि पर ब्रेक और राजनयिकों को निकाला
नई दिल्ली, 23 अप्रैल 2025: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें हमले की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान पर पांच बड़े फैसले लिए गए।
इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला पहलगाम से करीब पांच किलोमीटर दूर बैसरन इलाके में हुआ, जहां हथियारबंद आतंकियों ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की।
CCS की बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले:
- ऑटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद
भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित ऑटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। इससे सीमित आवाजाही भी रुक जाएगी, जो दोनों देशों के संबंधों में बड़ी दरार माने जा रही है। - इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास बंद
भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपना दूतावास बंद करने का निर्णय लिया है। यह कूटनीतिक रिश्तों में ऐतिहासिक बदलाव है। - इंडस वॉटर ट्रीटी पर रोक
भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए रोकने का फैसला किया है। इससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। - पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश
भारत में तैनात सभी पाकिस्तानी राजनायिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। - पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा
अब पाकिस्तान के नागरिकों को भारत का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। पहले से जारी वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं।
अन्य अहम कदम:
- SAARC वीजा छूट योजना के तहत पाक नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी।
- नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है।
- भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया 1 मई तक पूरी की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले के बाद सऊदी अरब दौरा बीच में छोड़कर बुधवार सुबह भारत वापसी की। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी शामिल थे।
सरकार ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने और हमले के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं।
