छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में ऐतिहासिक संशोधन: युवाओं, किसानों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए नए अवसरों का द्वार खुलेगा
राज्य मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण निर्णय, छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्रांति की दिशा में एक और ठोस कदम
रायपुर, 14 मई 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को देश का अग्रणी औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में व्यापक संशोधनों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को नए आयाम प्रदान करेगी।
स्थानीय युवाओं को मिलेगा प्राथमिकता – रोजगार दर में आएगा उछाल
संशोधित नीति के अंतर्गत ऐसे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य से हो रहे पलायन पर अंकुश लगेगा।
कृषि को मिलेगा तकनीकी सहयोग – आधुनिक खेती को बढ़ावा
हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक जैसी अत्याधुनिक खेती तकनीकों को औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बनाते हुए किसानों को ऑटोमेशन, सूचना तकनीक और आधुनिक उपकरणों से जोड़ा जाएगा, जिससे कृषि की उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि होगी।
खेल और युवा सशक्तिकरण को मिलेगा नया आधार
राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को मंच देने हेतु खेल अकादमियों और निजी प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित करेगी। इससे न केवल युवा आगे आएंगे बल्कि खेल आधारित उद्योग को भी मजबूती मिलेगी।
गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ को शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे छात्रों को राज्य में ही बेहतरीन शिक्षा के अवसर मिलेंगे।
ऑटोमोबाइल सेक्टर का विस्तार – ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी रोजगार
हर विकासखंड समूह में ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस यूनिट्स को मान्यता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे।
पर्यटन एवं होटल व्यवसाय को नई गति
बस्तर और सरगुजा जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों में होटल और रिसॉर्ट निर्माण हेतु निवेश की न्यूनतम सीमा घटाई गई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के साधन विकसित होंगे।
कपड़ा उद्योग को मिलेगा दोगुना प्रोत्साहन
टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने वाले उद्योगों को 200% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण कारीगरों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब
नई लॉजिस्टिक नीति के अंतर्गत माल परिवहन को सरल और कुशल बनाया जाएगा, जिससे व्यापारियों को लागत में कमी, समय की बचत और बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे।
दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं
दिव्यांगजनों की परिभाषा का विस्तार कर उन्हें अधिक से अधिक योजनाओं में शामिल किया जाएगा, जिससे समावेशी विकास को मजबूती मिलेगी।
डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर को मिलेगा स्पेशल पैकेज
राज्य सरकार डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करेगी।
निजी औद्योगिक पार्कों को मिलेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान
“प्लग एंड प्ले” मॉडल के तहत निजी औद्योगिक पार्कों को आधारभूत संरचना विकास के लिए सरकारी सहयोग मिलेगा।
इज ऑफ लिविंग को मिलेगा बढ़ावा
प्रांत के दूरस्थ क्षेत्रों में निजी सीबीएसई स्कूल और मिनी मॉल (मल्टीप्लेक्स सहित) को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
समावेशी और क्षेत्रीय संतुलन पर आधारित नीति
यह नीति राज्य के सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विकास मॉडल प्रस्तुत करती है, जिससे क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस नीति को सामाजिक न्याय, युवाओं के उज्जवल भविष्य और किसानों के सशक्तिकरण का माध्यम बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष निवेश स्थलों में शामिल होगा।
