मुख्य सचिव का बड़ा एक्शन : 10 पंजीयन क्रांतियों को ज़मीन पर उतारने के निर्देश, कलेक्टरों को वर्कशॉप और जागरूकता अभियान चलाने का आदेश
रायपुर, 6 मई 2025। प्रदेश में संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से किए गए 10 क्रांतिकारी सुधारों को अब जिला स्तर पर तेजी से लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों को इन सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन जनहितकारी नवाचारों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आम नागरिक सीधे तौर पर इनसे लाभान्वित हो सकें।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि पंजीयन विभाग की इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे सहज, सुरक्षित और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है। आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र, व्हाट्सएप सूचना सेवा, घर बैठे रजिस्ट्री और रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण जैसी सुविधाएं अब लोगों के लिए आसानी से सुलभ होंगी।
उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर आम जनता और संबंधित विभागीय कर्मियों को इन सुविधाओं की जानकारी दी जाए। साथ ही, इन सेवाओं की सतत निगरानी और फीडबैक के आधार पर संचालन को और बेहतर बनाने की बात कही।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में कलेक्टरों की सक्रिय भागीदारी से यह सुधार जमीनी स्तर पर सफलता पाएंगे और छत्तीसगढ़ सुशासन का एक प्रभावशाली मॉडल बनकर उभरेगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 3 मई को संपत्ति पंजीयन से जुड़ी इन 10 क्रांतिकारी सेवाओं का शुभारंभ किया था। इनमें फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन, रजिस्ट्री खोज और डाउनलोड, ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र, स्टांप शुल्क का कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप और डीजी लॉकर सेवाएं, घर बैठे दस्तावेज निर्माण एवं रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण शामिल हैं।
