रायपुर, 15 अक्टूबर 2025।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन और शून्य लंबितता (Zero Pendency) सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ को ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य’ घोषित किया गया है। यह सम्मान भोपाल में आयोजित एनएचए कॉन्क्लेव के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के CEO सुनील कुमार बर्नवाल ने राज्य नोडल एजेंसी (SNA) की CEO डॉ. प्रियंका शुक्ला और प्रोजेक्ट डायरेक्टर (ऑपरेशन) धर्मेंद्र गहवाई को प्रदान किया।
यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
🌿 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में पहली बार आयुष्मान भारत योजना को एक मुख्य एजेंडे के रूप में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में योजना की नियमित समीक्षा और पात्र परिवारों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए।
🏥 छत्तीसगढ़ की प्रमुख पहलें
राज्य नोडल एजेंसी ने बीते महीनों में कई सशक्त कदम उठाए —
- संदिग्ध दावों की पहचान कर फील्ड ऑडिट का संचालन
- क्लेम प्रोसेसिंग टाइम (TAT) में उल्लेखनीय कमी
- स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट (SAFU) का सशक्त गठन
- अस्पतालों एवं हितधारकों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण एवं समन्वय तंत्र की स्थापना
जनवरी 2025 में संदिग्ध दावों की अधिक संख्या को देखते हुए राज्य एजेंसी ने त्वरित सुधारात्मक कार्ययोजना लागू की, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने हैं।
⚖️ सख्त कार्रवाई और पारदर्शिता
जनवरी–फरवरी 2025 के बीच स्वास्थ्य विभाग ने 52 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया।
योजना मानकों का उल्लंघन करने पर 45 अस्पतालों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई — जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई रही।
इसके साथ ही 32 हजार से अधिक मामलों का फील्ड ऑडिट किया गया, जिससे फर्जी दावों की रोकथाम और क्लेम निपटान प्रक्रिया पारदर्शी बनी।
📊 संदिग्ध दावों में भारी गिरावट
स्वास्थ्य विभाग के इन सुधारात्मक प्रयासों से संदिग्ध दावे 2000 प्रति सप्ताह से घटकर 500 से भी कम रह गए हैं।
वहीं क्लेम अप्रूवल का समय घटकर अब केवल 7–10 दिन रह गया है।
🏥 राज्य के 97% अस्पताल सक्रिय
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार, छत्तीसगढ़ में PM-JAY के तहत पंजीकृत 97% अस्पताल सक्रिय हैं —
जो योजना पर अस्पतालों के विश्वास का प्रमाण है।
इसके मुकाबले मध्यप्रदेश में यह दर 62% और देश का औसत 52% है।
🩺 जिला और राज्य स्तर पर सघन समीक्षा
स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में तिमाही समीक्षा बैठकों में PM-JAY को प्रमुख एजेंडा बनाया गया।
राज्य नोडल एजेंसी की CEO डॉ. प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में जिलों की मासिक समीक्षा बैठकें प्रारंभ की गईं।
दैनिक उपलब्धियों के आधार पर जिलों को रोज फीडबैक और दिशा-निर्देश देने की प्रणाली भी शुरू की गई है।
🤝 अस्पतालों से संवाद और सहयोग
एम्पैनल्ड अस्पतालों की समस्याओं के समाधान के लिए IMA प्रतिनिधियों और निजी अस्पतालों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
एनएचए विशेषज्ञों की उपस्थिति में आयोजित स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन में अस्पतालों से सुझाव लिए गए और उन्हें योजना की नवीनतम प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया।
💬 स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा —
“PM-JAY को सभी जिलों की समीक्षा बैठकों में प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के हर पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण, निःशुल्क और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधा मिले। राज्य ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता का राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण दिया है।”
👉 छत्तीसगढ़ का यह सम्मान न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि पारदर्शिता और सुशासन के क्षेत्र में राज्य की निरंतर प्रगति का भी प्रमाण है।
