रायपुर, 15 अप्रैल 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। इन निर्णयों का सीधा असर कानून व्यवस्था, महिलाओं, सैनिकों, उद्योग और आम नागरिकों पर पड़ेगा।
🔴 UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाने का फैसला लिया है।
यह समिति राज्यभर से सुझाव लेकर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए एक समान कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
👩 महिलाओं को बड़ा फायदा
- महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 50% शुल्क में छूट
- सरकार को 153 करोड़ का राजस्व नुकसान, लेकिन महिलाओं को आर्थिक मजबूती
🪖 सैनिकों को राहत
- सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को
- 25 लाख तक की संपत्ति खरीदने पर 25% स्टाम्प शुल्क छूट
🏭 उद्योग और निवेश को बढ़ावा
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन
- PPP मॉडल को बढ़ावा
- NBFC को शामिल कर ऋण के विकल्प बढ़ाए जाएंगे
- Ease of Doing Business मजबूत होगा
🏗️ रेत और खनन नियमों में बदलाव
- छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रेत खदान आरक्षित करने का अधिकार
- अवैध खनन पर सख्ती:
- न्यूनतम जुर्माना ₹25,000
- अधिकतम ₹5 लाख
🐄 पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- दुधारू पशु योजना अब सभी वर्गों के लिए
- National Dairy Development Board के साथ MoU संशोधन
- Indian Immunologicals Limited से पशु टीकों की खरीद
💰 बड़ा वित्तीय फैसला
- मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत
- मध्यप्रदेश से ₹10,536 करोड़ पेंशन राशि वापसी पर सहमति
- ₹2,000 करोड़ मिल चुके, बाकी 6 किस्तों में मिलेंगे
🌾 अन्य समीक्षा
- खरीफ सीजन के लिए उर्वरक व्यवस्था
- LPG गैस की उपलब्धता की समीक्षा
कैबिनेट के ये फैसले छत्तीसगढ़ में कानूनी एकरूपता, महिला सशक्तिकरण, उद्योग विकास और पारदर्शी शासन की दिशा में बड़े बदलाव का संकेत देते हैं।
