छत्तीसगढ़ में 6 महीने तक तबादलों पर ब्रेक: जनगणना के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को नहीं हटाने के GAD ने दिए निर्देश

रायपुर, 3 नवंबर। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जनगणना 2027 की तैयारियों के मद्देनजर जनगणना कार्य में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर यथासंभव रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 2 नवंबर को इस संबंध में सभी विभागों के सचिवों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है।

जारी निर्देश के मुताबिक, जनगणना कार्य में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों का आगामी छह महीने तक या जनगणना का काम पूरा होने तक, जो भी पहले हो, तबादला नहीं किया जाएगा। हालांकि, निर्देश में स्थानांतरण से यथासंभव बचने की बात कही गई है।

इन कर्मचारियों के तबादलों से बचने के निर्देश

GAD के आदेश के अनुसार, जिला जनगणना अधिकारी, चार्ज अधिकारी, मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर, प्रगणक, पर्यवेक्षक और जनगणना कार्य में नियुक्त अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण से बचने को कहा गया है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों का जनगणना संबंधी प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, उनके तबादले भी यथासंभव नहीं किए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि जनगणना के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में प्रशिक्षित कर्मचारियों का स्थानांतरण होने पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति और उन्हें दोबारा प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ सकती है। इससे जनगणना का काम प्रभावित होने की आशंका है।

25 जनवरी से 28 फरवरी तक होगी जनसंख्या गणना

जनगणना 2027 के दूसरे चरण में घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। इसके बाद 1 से 5 मार्च तक पुनरीक्षण की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान छूटे हुए लोगों की जानकारी जुटाने और आंकड़ों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

वहीं, नागरिकों को 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक स्वयं ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने यानी स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। इसके बाद प्रगणक घर-घर पहुंचकर जानकारी एकत्र करेंगे और ऑनलाइन दर्ज विवरण का सत्यापन भी करेंगे।

पहली बार डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना

जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस बार प्रगणक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आंकड़े जुटाएंगे। नागरिकों को भी ऑनलाइन स्व-गणना का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिए जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) विकसित की गई है।

इस बार जनगणना में जातिगत जानकारी भी एकत्र की जाएगी। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को जनगणना 2027 में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लिया था। प्रश्नावली में कुल 40 सवालों के जरिए व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी जुटाई जाएगी।

छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू

छत्तीसगढ़ में जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 12 अक्टूबर 2026 से जिला, अनुविभाग और तहसील स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। नवंबर में मास्टर ट्रेनर्स, 1 दिसंबर से फील्ड ट्रेनर्स और 16 दिसंबर से प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम निर्धारित है।

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। इस अभियान में देशभर में करीब 30 लाख कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी का अनुमान है।

राज्य सरकार का प्रयास है कि जनगणना का काम निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जनगणना ड्यूटी में तैनात और प्रशिक्षित कर्मचारियों के तबादलों से बचने के निर्देश जारी किए गए हैं।