PM आवास योजना 2.0 के बेहतर क्रियान्वयन की केंद्र ने की सराहना : अमृत मिशन में छत्तीसगढ़ को 100 करोड़ मिले
रायपुर. 22 अगस्त 2026. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येन्द्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान राज्य के नगरीय निकायों में भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। बोरा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) की प्रगति से अवगत कराए जाने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के कार्यों को विस्तारित कार्यावधि के भीतर पूर्ण कराने के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की जानकारी दी। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद थे।
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने संकल्प भवन, नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं—अर्बन चैलेंज फण्ड, मिशन अमृत और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राज्य की ओर से समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता जताई। बोरा ने केन्द्र सरकार के सचिव को बताया कि अर्बन चैलेंज फण्ड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ रुपए के केन्द्रीय एलोकेशन में से 1500 करोड़ रुपए की राशि आबंटन के लिए प्रावधानित की गई है।
अर्बन चैलेंज फण्ड के तहत रायपुर में गंज मंडी, टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट रिडेवलपमेंट, पुरानी म्युनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास एवं भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का चिन्हांकन किया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर हुडको से वित्तीय सहायता एवं क्षमता विकास के लिए कार्ययोजना पर द्रुतगति से कार्य किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने अर्बन चैलेंज फण्ड अंतर्गत समय-सीमा के भीतर भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
बोरा ने मिशन अमृत 2.0 के कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी देते हुए इसके तहत लिए गए कार्यों को चरणबद्ध रूप से अगले डेढ़ वर्षों में पूर्ण किए जाने की विस्तृत कार्ययोजना साझा की। उन्होंने भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त 100 करोड़ रुपए के संपूर्ण व्यय से अवगत कराते हुए इसकी अग्रिम किस्त की राशि जारी करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर भारत सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 100 करोड़ रुपए राज्य को जारी किए। बोरा ने राज्य के ऐसे नगरीय निकायों, जहां अभी अमृत मिशन के अंतर्गत कार्ययोजना स्वीकृत नहीं है, वहां मिशन अमृत लागू करने एवं अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का भी आग्रह भारत सरकार से किया।
नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येन्द्र सिंह को राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की घटकवार प्रगति से अवगत कराया। मिशन की अवधि समाप्त होने में बचे कम समय को देखते हुए उन्होंने प्रगतिरत सभी कार्यों को विशेष कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का प्रयास करने की बात कही।
बोरा ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के छोटे आकार एवं कम घनत्व के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही जमीनी दिक्कतों से भी केन्द्रीय सचिव को अवगत कराया। इस पर सत्येन्द्र सिंह ने केंद्र सरकार से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
