पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी, 25 लाख किसानों के खाते में 500 करोड़ रुपये, 2,225 करोड़ की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं और मखाना बोर्ड का विस्तार

रायपुर, 19 नवंबर 2025: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धमतरी में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का औपचारिक शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोयंबटूर से जारी इस किस्त के तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 25 लाख किसानों के खातों में 500 करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया गया।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। समारोह में हजारों किसान और ग्रामीण प्रतिनिधि शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत 2,225 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से प्रदेश के लगभग 780 गाँव पहली बार पक्की सड़क से जुड़ेंगे और 2,500 किलोमीटर से अधिक नई ग्रामीण सड़कें निर्मित होंगी।

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मखाना विकास बोर्ड में छत्तीसगढ़ को शामिल करने की घोषणा की, जिससे प्रदेश के मखाना उत्पादक किसानों को उत्पादन, प्रसंस्करण और राष्ट्रीय बाज़ार से जुड़ने का बड़ा अवसर मिलेगा।

शिवराज सिंह चौहान ने नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार का भी उल्लेख किया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे समन्वित अभियान से राज्य में नक्सली हिंसा में कमी आई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों की आय-वृद्धि, कृषि तकनीकी विस्तार, सिंचाई क्षमता, जैविक खेती और मिलेट मिशन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 24 लाख 70 हजार 640 किसानों को लाभ मिला है। इसके अलावा धान खरीदी को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल दर से और दलहन, तिलहन एवं मक्का को भी कृषक उन्नति योजना में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 22 महीनों में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतरित किए गए हैं। उन्होंने जशपुर जिले में स्वसहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे जशप्योर ब्रांड के उत्पादों का उदाहरण दिया और कहा कि महुआ लड्डू, कोदो-कुटकी आधारित उत्पाद पूरे देश में लोकप्रिय हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैविक खेती की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है और 2015 से लंबित 115 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि GST में कटौती से ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी की खरीदी में वृद्धि हुई है।

समारोह का समापन किसानों के प्रति आभार और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एवं कृषि विकास की निरंतरता बनाए रखने के संकल्प के साथ हुआ।

मुख्य बिंदु:

• पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त में 25 लाख किसानों के खाते में 500 करोड़ रुपये ट्रांसफर।
• 2,225 करोड़ रुपये की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ, 2,500 किलोमीटर नई सड़कें।
• राष्ट्रीय मखाना विकास बोर्ड में छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया।
• कृषक उन्नति योजना में दलहन, तिलहन और मक्का शामिल।
• नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार, ग्रामीण सुरक्षा और निवेश में सुधार।