नक्सलियों को मिलेगी पिता बनने की सौगात: नसबंदी कराने वालों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, सामूहिक विवाह का भी ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद की राह छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले पूर्व नक्सलियों को एक अनोखी और मानवीय सौगात दी है। अब वे भी परिवार बढ़ाने का सपना साकार कर सकेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ऐलान किया है कि जिन आत्मसमर्पित नक्सलियों की पहले जबरन नसबंदी कर दी गई थी, उन्हें अब टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा निशुल्क मुहैया कराई जाएगी।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि नक्सली संगठनों ने अपने सदस्यों को न सिर्फ परिवार से दूर कर दिया, बल्कि उन्हें माता-पिता बनने के अधिकार से भी वंचित कर दिया। कई पूर्व नक्सलियों की जबरन नसबंदी की गई थी, जिससे वे संतान सुख से वंचित हो गए। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि मुख्यधारा में लौटे इन लोगों को फिर से सामान्य जीवन जीने का पूरा अधिकार दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को अगर माता-पिता बनने की इच्छा है, तो सरकार उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा देगी। यह सुविधा आमतौर पर लाखों रुपये में मिलती है, लेकिन आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए यह निशुल्क होगी। यह पहल न केवल मानवीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पुनर्वास की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

विवाह की भी होगी व्यवस्था

डिप्टी सीएम ने बताया कि पुनर्वास केंद्रों में बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं। सरकार न केवल उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर रही है, बल्कि उनके विवाह की भी चिंता कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से आत्मसमर्पित नक्सलियों के सामूहिक विवाह भी करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा, “यह बेहद अद्भुत और मानवीय नजारा होगा, जब कल तक बंदूक थामने वाले अब मांग भरने और सात फेरे लेने के लिए आगे आएंगे।”

मानसून में भी जारी रहेगा ऑपरेशन

विजय शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का एंटी नक्सल ऑपरेशन मानसून के दौरान भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में अभियान चलाना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जवानों को हैदराबाद में विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे हर परिस्थिति में ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। “हमारे जवानों का हौसला हर मुश्किल को मात दे रहा है,” डिप्टी सीएम ने कहा।

साय सरकार की इस पहल को आत्मसमर्पण को प्रोत्साहन देने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास बहाली के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।