केंद्रीय बजट 2025: निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी 2025) संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। यह मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट होगा। इससे पहले, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार ने 23 जुलाई 2024 को पहला बजट पेश किया था। यह सीतारमण का लगातार आठवां बजट होगा, जो मोरारजी देसाई के बाद किसी भी वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की सबसे अधिक संख्या है। बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा।

आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर रहेगा फोकस

बजट से उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री कमजोर होती आर्थिक वृद्धि, बढ़ती महंगाई और मध्यम वर्ग पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करने जैसे मुद्दों पर फोकस करेंगी। वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार वेतन वृद्धि, टैक्स सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दे सकती है।

इकोनॉमिक सर्वे में 6.3-6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

बजट सत्र के पहले दिन (31 जनवरी 2025) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेश किया। सर्वे के अनुसार, अगले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि विकास की ऊंची रफ्तार बनी रहे।

किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार के बजट में सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है।

• किसानों के लिए – नई योजनाओं और सीधे लाभ अंतरण (DBT) के तहत आर्थिक मदद की संभावना।
• महिलाओं के लिए – स्वरोजगार योजनाओं और मुद्रा लोन की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है।
• युवाओं के लिए – स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और नए रोजगार सृजन की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

राज्यों को बजट से बड़ी उम्मीदें

कई राज्यों को केंद्रीय बजट से विशेष राहत पैकेज की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से रेलवे विस्तार और पर्यटन विकास के लिए अधिक धन आवंटित करने की मांग की है।

टैक्स स्लैब में बदलाव संभव?

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में आयकर स्लैब में बदलाव संभव है। संभावित बदलावों में –
✔ मूल कर छूट की सीमा बढ़ सकती है।
✔ स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई दर से जोड़ा जा सकता है।
✔ छोटे कारोबारियों को जीएसटी में राहत मिल सकती है।

नौकरीपेशा वर्ग को मिलेगी राहत?

मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि आयकर में राहत दी जाए। इस बजट में सरकार टैक्स छूट और EPF में योगदान पर अतिरिक्त लाभ दे सकती है।

हेल्थ बजट और आयुष्मान योजना में बढ़ोतरी संभव

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि –
✔ आयुष्मान भारत योजना का बजट बढ़ाया जाए।
✔ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाए।
✔ सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए।

निष्कर्ष

बढ़ती महंगाई और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बजट 2025 से सभी वर्गों को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार की प्राथमिकता आर्थिक संतुलन, रोजगार, कर सुधार और सामाजिक योजनाओं को मजबूत करने पर होगी। अब सबकी नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस महत्वपूर्ण बजट पर टिकी हैं।