छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा ₹35 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट: विकास, अनुशासन और भविष्य की मजबूत नींव

रायपुर, 16 दिसंबर 2025।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ₹35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने इसे विकास, वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शी शासन की दिशा में निर्णायक कदम बताया। उनका कहना है कि यह बजट केवल संसाधनों की व्यवस्था नहीं, बल्कि निरंतर आर्थिक प्रगति और संतुलित विकास की स्पष्ट रूपरेखा है।

वित्त मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार से बोर्डों और निगमों पर छोड़े गए ₹45,000 करोड़ से अधिक के लंबित ऋण के कारण कई संस्थान निष्क्रिय हो गए थे। इस अनुपूरक बजट के जरिए मार्कफेड और नान जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को संबल दिया गया है, जो धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ हैं। इन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण से किसानों के हित और खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ₹360 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, पूंजी अनुदान और ब्याज अनुदान शामिल हैं, जिससे निवेश, रोजगार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

पूंजीगत व्यय को विकास रणनीति का केंद्र बनाते हुए सरकार ने मुख्य बजट 2025-26 में ₹26,341 करोड़ और अनुपूरक बजट में अतिरिक्त ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्य गठन के बाद 25 वर्षों में पूंजीगत व्यय में लगभग 55 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। बजट के कुल आकार के अनुपात में भी पूंजीगत व्यय 4.1 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

सड़क, कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस
अनुपूरक बजट में ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (आरआरपी फेज-2) के लिए ₹175 करोड़, राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (एडीबी लोन-3) के लिए ₹150 करोड़ और चिरमिरी–नागपुर हॉल्ट रेल लाइन के लिए ₹86 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उन्नति योजना हेतु ₹2,000 करोड़, 5 एचपी तक के पंपों पर मुफ्त बिजली के लिए ₹1,700 करोड़ और ब्याज मुक्त ऋण के लिए ₹187 करोड़ रखे गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ₹122 करोड़ और कृषि सिंचाई योजना के लिए ₹35 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण
खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए ₹19,224 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना और धान खरीदी में हुए नुकसान की भरपाई शामिल है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना में ₹2,500 करोड़ और आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 के लिए ₹225 करोड़ रखे गए हैं।
सड़क सुरक्षा के लिए फायर वाहन और अग्निशमन उपकरणों पर ₹154 करोड़, एएनपीआर कैमरों पर ₹75 करोड़ और ई-वाहन सब्सिडी के लिए ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

हवाई कनेक्टिविटी और बस्तर में बदलाव
बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए ₹150 करोड़ और रायगढ़ एयरपोर्ट के लिए ₹30 करोड़ रखे गए हैं। सरकार का दावा है कि बीते दो वर्षों में ₹25,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों तक पहुंचाई गई है।
बस्तर क्षेत्र में शांति और विकास के नए संकेत दिख रहे हैं—जहां सांस्कृतिक आयोजन और खेल महोत्सव नई पहचान बना रहे हैं। सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद से पूर्ण मुक्ति का है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ₹35,000 करोड़ का यह ऐतिहासिक अनुपूरक बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं और उद्योगों के लिए समान अवसर सृजित करता है। यह बजट वादों नहीं, परिणामों की राजनीति का प्रमाण है और छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करता है।