कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का 2026-27 का बजट पारित; स्टार्टअप नीति के लिए 5 करोड़, नक्सल क्षेत्रों में नए आईटीआई खुलेंगे

रायपुर, 17 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का वर्ष 2026-27 का बजट पारित हो गया। विभागीय बजट प्रस्तुत करते हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए कृषि, उद्योग, शिक्षा, सेवाएं और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन तैयार करना जरूरी है। सरकार तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार और युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर जोर

मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में वर्तमान में 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 2 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर, 1 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई) और 20 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं।

पॉलीटेक्निक क्षेत्र में 3 सीजीआईटी, 35 शासकीय पॉलीटेक्निक, 1 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग और 14 निजी पॉलीटेक्निक संस्थान संचालित हो रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 11,528 और पॉलीटेक्निक संस्थानों में 8,408 सीटें उपलब्ध हैं।

तकनीकी शिक्षा विभाग का बजट वर्ष 2018 में 265.49 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 2026-27 में 372.35 करोड़ रुपये हो गया है।

नए संस्थान और अधोसंरचना विकास

राज्य में विश्वस्तरीय तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से रायगढ़, जगदलपुर, कबीरधाम, जशपुर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 12.02 करोड़ रुपये तथा मशीन और उपकरणों की खरीद के लिए 98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा सीजीआईटी रायगढ़ में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और ऑडिटोरियम जीर्णोद्धार के लिए 2.50 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

नया रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए स्थापना अनुदान के रूप में 15 करोड़ रुपये तथा 18 नए पदों के सृजन के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के अधोसंरचना विकास के लिए 41.90 करोड़ रुपये की परियोजना में से वर्ष 2026-27 में 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मशीन और उपकरणों की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये तथा स्थापना अनुदान के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विद्यार्थियों के लिए योजनाएं और नवाचार

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में राहत दी जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के क्रियान्वयन के लिए भी 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिससे छात्रों को स्टार्टअप और नवाचार गतिविधियों में सहायता मिल सकेगी।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के स्थापना अनुदान और परीक्षा प्रतिपूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

आईटीआई प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर

प्रदेश में वर्तमान में 201 शासकीय और 113 निजी आईटीआई संचालित हैं, जिनमें लगभग 61 हजार प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं। वर्ष 2025-26 में आईटीआई में प्रवेश के लिए 76 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जगरगुंडा (सुकमा) और ओरछा (नारायणपुर) में नए आईटीआई स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही 145 शासकीय आईटीआई में मशीन, औजार और उपकरणों के लिए 25 करोड़ रुपये तथा 35 आईटीआई में भवन निर्माण और विशेष मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रोजगार मेले और प्लेसमेंट

प्रदेश के सभी 33 जिलों में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र संचालित हैं। वर्ष 2025-26 में 372 प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 9,756 युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। वर्ष 2026-27 में रोजगार मेलों के आयोजन के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कौशल विकास को मिलेगा नया प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के लिए वर्ष 2026-27 में 38 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4 लाख 91 हजार 543 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2 लाख 72 हजार 754 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में 366 संस्थाएं कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं, जिनमें 212 अल्पकालीन कोर्स संचालित हैं। युवाओं को आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ अनुबंध भी किए गए हैं।

नवा रायपुर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का कौशल प्रशिक्षण केंद्र

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए वर्ष 2026-27 में 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 67 हजार 118 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

नवा रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए भूमि लीज अनुबंध हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि सरकार तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इन बजट प्रावधानों से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।