निकाय-पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू: 1,100 से ज्यादा पदों पर होंगे आम-उप चुनाव, आयोग ने तय की समयसीमा

00राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा— सभी जरूरी तैयारियाँ तय समय में पूरी हों00
रायपुर, 20 जनवरी 2026/छत्तीसगढ़ में नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2026 की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में हुई बैठक में चुनावी तैयारियों, प्रशासनिक समन्वय और समयबद्ध कार्यवाही पर विस्तार से चर्चा की गई।
निर्धारित समय-सीमा में पूरी हों सभी तैयारियाँ: निर्वाचन आयुक्त
बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि
स्थानीय निकायों के आम एवं उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ तय समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाएँ, ताकि निष्पक्ष और सुचारु निर्वाचन सुनिश्चित हो सके।
नगरीय निकायों में 81 पद रिक्त, उप निर्वाचन आवश्यक
बैठक में जानकारी दी गई कि नगरीय निकाय उप निर्वाचन के तहत—
- नगरपालिका अध्यक्ष के 02 पद
- पार्षदों के 15 पद रिक्त हैं
इसके अतिरिक्त राज्य में नवगठित चार नगर पंचायतों—
घुमका (राजनांदगांव), बम्हनीडीह (जांजगीर-चांपा), शिवनंदनपुर (सूरजपुर) और पलारी (बालोद) में—
- अध्यक्ष के 04 पद
- पार्षदों के 60 पद रिक्त हैं
इन सभी पदों पर निर्वाचन कराना अनिवार्य है।
त्रिस्तरीय पंचायतों में 1,043 पदों पर होंगे चुनाव
त्रिस्तरीय पंचायतों में—
- जनपद पंचायत सदस्य के 05 पद
- सरपंच के 73 पद
- पंच के 965 पद रिक्त हैं
इस तरह पंचायत स्तर पर कुल 1,043 पदों पर आम/उप निर्वाचन कराए जाने हैं।
नवगठित नगर पंचायतों में परिसीमन-आरक्षण के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नवगठित नगर पंचायत—
- तमनार (रायगढ़)
- बड़ी करेली (धमतरी)
में वार्ड परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए।
मतदाता सूची को लेकर स्पष्ट निर्देश
निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि—
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूर्ण होते ही अद्यतन मतदाता सूची प्राप्त कर स्थानीय निकाय उप निर्वाचन हेतु प्राथमिकता से मतदाता सूची तैयार की जाए, ताकि लंबित चुनाव तय समय में कराए जा सकें।
प्रशासनिक समन्वय पर जोर
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा राज्य निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाएँ।



