छत्तीसगढ़ में शहरी विकास की नई इबारत : डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा ऐलान—PM आवास योजना 2.0 के तहत 1.32 लाख घर, मार्च 2026 तक 50 हजार मकानों को मिलेगी मंजूरी

रायपुर, 29 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगरीय प्रशासन विभाग की दो साल की उपलब्धियां और भविष्य की कार्ययोजना सामने रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में तेजी से काम हो रहा है और हर शहरी गरीब को पक्का घर देने का लक्ष्य तय समय में पूरा किया जाएगा।

डिप्टी सीएम ने बताया कि योजना के तहत 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें

• 1 लाख मकान BLC योजना के तहत,
• 27 हजार AHP योजना के तहत और
• 5 हजार रेंटल हाउसिंग के तहत बनाए जाएंगे।

अब तक 24,188 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और 5,351 मकानों का निर्माण तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि मार्च 2026 तक 50 हजार मकानों को स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए नगरीय निकायों को 129 करोड़ 6 लाख रुपये भी जारी किए गए हैं।

अरुण साव ने बताया कि राज्य में 193 नगरीय निकाय कार्यरत हैं, जिनमें

• 14 नगर निगम,
• 56 नगर पालिका, और
• 123 नगर पंचायत शामिल हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार जहां शहरी आबादी 57 लाख थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 78 लाख से अधिक हो चुकी है। ऐसे में शहरी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि नगरीय विकास सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरीबों को सम्मान, सुरक्षित आवास और बेहतर जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।