पीएम स्वनिधि से स्ट्रीट वेण्डर की समृद्धि के लिये कार्य करने की जरूरत है। नगरीय निकाय और बैंकर्स मिलकर स्ट्रीट वेण्डर्स को स्व-रोजगारी, स्वावलंबी और समृद्ध बनाने के लिये कार्य करें। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री भागवत कराड़ ने यह बात पीएम स्वनिधि की कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में हुई जोनल कॉन्फ्रेंस में कही। जोनल कॉन्फ्रेंस में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारी शामिल हुए।स्ट्रीट वेण्डर्स को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेश्री कराड़ ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि स्ट्रीट वेण्डर्स को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उन्हें समय पर लोन मिले। स्ट्रीट वेण्डर्स को लोन देने के बाद बैंकर्स डिजिटल लेन-देन की ट्रेनिंग भी दें। साथ ही यूपीआई साउण्ड बॉक्स भी उपलब्ध करायें। उन्होंने बताया कि एक जून 2020 से शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना में अगस्त-2020 में प्रतिदिन 5 हजार रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। अब प्रतिदिन 25 हजार हो रहे हैं। उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा कर कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को 30 सितम्बर तक प्राप्त करें।श्री कराड़ ने पीएम स्वनिधि योजना में सुश्री प्रिया जोशी, श्री रवीन्द्र और श्री मुकेश उइके को 50-50 हजार, सुश्री दीपा को 20 हजार और श्री सोहित पाल को 10 हजार रूपये के लोन का चेक प्रदान किया। उन्होंने हितग्राहियों को यूपीआई साउण्ड बॉक्स भी वितरित किये। उन्होंने स्ट्रीट वेण्डर्स द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।प्रदेश में 8 लाख 33 हजार स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरितआयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख 10 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 8 लाख 33 हजार स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित किया जा चुका है। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में है। प्रदेश जून माह तक नम्बर-1 और वर्तमान में दूसरे नम्बर पर है। योजना के सभी कम्पोनेंट में बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 लाख 92 हजार से अधिक शहरी पथ-विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन-देन किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप स्ट्रीट वेण्डर्स को 8 करोड़ 21 लाख से अधिक का केशबैक मिल चुका है।प्रदेश में 8 लाख 33 हजार स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरितआयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख 10 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 8 लाख 33 हजार स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित किया जा चुका है। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में है। प्रदेश जून माह तक नम्बर-1 और वर्तमान में दूसरे नम्बर पर है। योजना के सभी कम्पोनेंट में बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 लाख 92 हजार से अधिक शहरी पथ-विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन-देन किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप स्ट्रीट वेण्डर्स को 8 करोड़ 21 लाख से अधिक का केशबैक मिल चुका है।भारत सरकार के संयुक्त सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री राहुल कपूर ने कहा कि प्रदेश में अभी लगभग 43 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। प्रतिदिन 25 हजार से अधिक आवेदनों पर कार्यवाही हो रही है। इस गति को आगे भी बनाये रखना है। कार्यशाला में श्री अरविंद मेनन ने कहा कि पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेण्डर्स के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की योजना है।बैठक में बैंकर्स और नगरीय निकाय के अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।
