विधानसभा में अरुण साव के विभागों के लिए 14,655 करोड़ की अनुदान मांगें मंजूर: जल जीवन मिशन को 3000 करोड़, सड़कों-पुलों और भवनों के लिए 9451 करोड़; नगरीय विकास में नई योजनाओं और खेल मिशन को भी बजट

रायपुर, 09 मार्च 2026/ छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 14,655 करोड़ 73 लाख 55 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2137 करोड़ 75 लाख 66 हजार रुपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 27 करोड़ 9 लाख 95 हजार रुपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 4922 करोड़ 64 लाख 79 हजार रुपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 2242 करोड़ 74 लाख 70 हजार रुपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 1698 करोड़ 98 लाख 70 हजार रुपए, लोक निर्माण कार्यों से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ 4 लाख 20 हजार रुपए, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3444 करोड़ 62 लाख 45 हजार रुपए तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 166 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की नीति, नीयत, कार्यक्रम और योजनाएं बजट में दिखती हैं। हमने पहले साल ज्ञान, दूसरे साल गति और इस साल संकल्प की थीम पर बजट प्रस्तुत किया है। सरकार के ये तीनों बजट जन कल्याण और जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाले बजट हैं। मोदी की एक-एक गारंटी को पहले दिन से पूरा करने का काम सरकार कर रही है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

उप मुख्यमंत्री साव ने सदन में कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य के बजट से पूरा सहयोग मिल रहा है। कार्यों का कड़ाई से मूल्यांकन करते हुए पारदर्शिता के साथ निर्माण एजेंसियों को भुगतान किया जा रहा है। जिन योजनाओं के काम 80 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो गए हैं, उन्हें प्राथमिकता से पूर्ण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 5077 टंकियां बनाई गई हैं और 5028 से अधिक गांवों को हर घर जल प्रमाणित कराया गया है।

साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत 29 हजार 173 सिंगल विलेज योजनाओं में से 7000 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 9 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने तथा शेष योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 50 करोड़ रुपए, 7490 सोलर पंपों के संचालन-संधारण के लिए 3 करोड़ रुपए तथा ग्रामीण बसाहटों में करीब 3 लाख हैंडपंपों के संधारण के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही 44 समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 260 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धमतरी जिले में सिर्री समूह जल प्रदाय योजना के लिए 2 करोड़ रुपए तथा सुतियापाट जलाशय से ठाठापुर तक 54 गांवों और भीरा छीरपानी जलाशय से 66 गांवों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपए प्रावधानित किए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के आगामी बजट में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए 9451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

रायपुर के महत्वपूर्ण जंक्शनों पर फ्लाईओवर निर्माण को प्राथमिकता दी गई है, जिससे यातायात सुगम होगा और जाम से राहत मिलेगी। इसके अलावा संभागीय मुख्यालयों में भी फ्लाईओवर निर्माण प्रस्तावित हैं।

सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ओ.पी.आर.एम.सी. योजना के तहत 103 किमी लंबे सिमगा-खरोरा-आरंग-नयापारा-कुरुद मार्ग के 5 वर्षों तक रख-रखाव के लिए 59 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी तर्ज पर वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेशभर की 1534 किमी सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विभाग में इस वर्ष 19 अनुकम्पा नियुक्तियां, 07 मानचित्रकार और 80 उप अभियंताओं की नई नियुक्ति की गई है। वहीं 371 शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी गई है और 07 संभागीय तथा 12 उप संभागीय कार्यालय भी सृजित किए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि आगामी वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 और गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 909 करोड़ 50 लाख रुपए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 467 करोड़ 50 लाख रुपए, मिशन अमृत 2.0 के लिए 512 करोड़ रुपए, पीएम ई-बस सेवा योजना के लिए 30 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए, नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 840 करोड़ रुपए, मोर संगवारी सेवा के लिए 5 करोड़ रुपए और ई-गवर्नेंस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए प्रावधानित हैं।

अगले वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा भूमिगत विद्युतीकरण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए तथा आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए, युवा रत्न सम्मान योजना के लिए 1.50 करोड़ रुपए तथा खेल अकादमियों के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही राज्य युवा महोत्सव, बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़ रुपए प्रावधानित किए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण द्वारकाधीश यादव, अजय चंद्राकर, व्यास पाठक, सुनील सोनी, कुंवर सिंह निषाद, धर्मजीत सिंह, भोलाराम साहू, मोतीलाल साहू, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, अनुज शर्मा, राम कुमार यादव, प्रमोद मिंज, नीलकंठ टेकाम, रोहित साहू, प्रणव कुमार मरपच्ची, लखेश्वर बघेल, शेषराज हरवंश, लता उसेंडी, शकुंतला पोर्ते, उत्तरी जांगड़े, अंबिका मरकाम और सावित्री मंडावी ने भाग लिया।