छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक आज: पुलिस कमिश्नरेट विस्तार और किसानों की धान खरीदी की मांग पर हो सकती है बड़ा फैसला

रायपुर, 21 जनवरी 2026: छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होगी, जिसमें राज्य में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को मज़बूत करने और धान खरीदी की डेडलाइन बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले यह मीटिंग नया रायपुर के सेक्रेटेरिएट में सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन अब समय और जगह बदल दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत नया रायपुर के ग्रामीण इलाके के कुछ हिस्सों को कमिश्नरेट में शामिल करने की योजना है। इसके लिए होम डिपार्टमेंट, पुलिस हेडक्वार्टर और जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है।

सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है, और माना जा रहा है कि मीटिंग में इसे मंज़ूरी मिल सकती है। लागू होने के बाद, राजधानी और आसपास के इलाकों में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक मैनेजमेंट एक ही सिस्टम के तहत मैनेज होंगे।

अधिकारियों का कहना है कि नया रायपुर और आसपास के ग्रामीण इलाके तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। अगर कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलती है, तो जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू किया जाएगा।

धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर चर्चा भी मुख्य एजेंडा में:
राज्य में सपोर्ट प्राइस पर धान खरीदने की डेडलाइन 31 जनवरी, 2026 निर्धारित है। किसान लगातार इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर भी आज की कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी, जिससे किसानों को राहत मिल सकती है।

नई आबकारी नीति पर भी हो सकती है विचार-विमर्श:
सूत्रों के अनुसार, 01 अप्रैल 2026 से नई आबकारी नीति में बदलाव किए जा सकते हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ में प्राइवेट ठेका पद्धति एक बार फिर से शुरू हो सकती है। कैबिनेट इस विषय पर भी रायशुमारी कर सकती है।

सभी मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित विभागों को मीटिंग में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।